पटना: पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग को आड़े हाथों लिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों से बेहतर हालात पशु अस्पतालों का है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भूल जाते हैं कि उन्हें भी एक दिन रिटायर होकर आम आदमी की तरह जीवन जीना होगा.
हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को लगाई फटकार, PMCH के अधीक्षक से मांगा जवाब
पीएमसीएच अस्पताल में डायलिसिस मशीन और वेंटिलेटर के चालू नहीं होने के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और पीएमसीएच के अधीक्षक से जवाब तलब किया है.
पटना उच्च न्यायालय
PMCH के अधीक्षक से जवाब तलब
पीएमसीएच में डायलिसिस मशीन और वेंटिलेटर के चालू नहीं होने के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और पीएमसीएच के अधीक्षक से जवाब तलब किया है. विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की.
30 अगस्त को फिर सुनवाई
कोर्ट ने राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों और वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में भी राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है. याचिका में यह बात भी कही गई थी कि पीएमसीएच जैसे अस्पताल में डायलिसिस मशीन और वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है. इससे न सिर्फ मरीजों का इलाज बाधित होता है, बल्कि गरीब जनता के लिए और कोई विकल्प नहीं होने के कारण जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है. इस मामले पर 30 अगस्त को फिर सुनवाई की जाएगी.