नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के किसानों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. इस बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार भी उपस्थित थे और शहर की प्रशासनिक संरचना की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई. मुख्य सचिव सिंह ने किसानों के लाभों के वितरण में कोई भी विलंब न करने का आदेश दिया है.
मुख्य सचिव ने दी चेतावनी
उन्होंने कहा, "तीनों प्राधिकरण प्रत्येक किसान की सूची तैयार करें और उन्हें मिलने वाले लाभ को समय पर सुनिश्चित करें." सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर किसानों की समस्याओं के समाधान में बाधा उत्पन्न होती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, "किसान समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, और उनकी समस्याओं को हल करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
उच्च स्तर की समिति की सिफारिशों पर चर्चा करते हुए, मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की पात्रता निर्धारण, अतिरिक्त प्रतिकर और लीजबैक के प्रकरणों को प्राथमिकता से हल करने के लिए गांवों में शिविर आयोजित किए जाएं. उन्होंने विशेष रूप से 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' का उल्लेख करते हुए बताया कि भूमिहीन किसानों की पात्रता निर्धारित करके वेंडिंग जोन में जगह आवंटित की जानी चाहिए.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के कर्मचारियों की गलतियों पर ध्यान दिया जाएगा, जो किसानों के कामों में अवरोध पैदा कर रहे हैं. सिंह ने बताया कि ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर शासन को सूची भेजी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।