देहरादून: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हरिद्वार जिले में संस्थागत प्रसव में आई कमी के कारणों की जांच के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं. सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए राधा रतूड़ी ने कई बिंदुओं पर उनसे बात की. इस दौरान गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में वैक्सीनेशन की अनिवार्य व्यवस्था करने, पर्वतीय जनपदों में वन स्टॉप सेंटर को गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय के रूप में उपयोग करने समेत कई मुद्दों पर बातचीत की.
उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए आंगनबाड़ियों में वैक्सीनेशन की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. राज्य के पर्वतीय जिलों के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा आसानी से मिले, इसके लिए भी मुख्य सचिव ने पर्वतीय जनपदों में वन स्टॉप सेंटर को गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय के रूप में उपयोग करने की व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रही थीं. इस दौरान एक तरफ अधिकारियों से मौजूद व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई तो साथ ही विभिन्न विषयों पर कुछ महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए.