लखनऊ:यूपी में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 1950 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के सापेक्ष 67 प्रतिशत अधिक है. इसके अतिरिक्त योगी सरकार ने आवासीय छात्रावासों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए 50 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय पर प्रशिक्षण (UP Government will hire international players as coaches) के लिए जोड़ने की व्यवस्था की है.
इसके अतिरिक्त प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जबकि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. स्पोर्टस साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना के लिए 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके माध्यम से खिलाड़ियों की चोट का समुचित इलाज संभव हो सकेगा.
खेल मंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने बताया कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कायम करने का काम कर रही है. ऐसा ही काम आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ होगा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तेजी के साथ नए एक्सप्रेस-वे, एग्रीकल्चर में विश्वस्तरीय तकनीक और बेरोजगारी दूर करने के प्रयास किय जा रहे हैं. इसका लाभ प्रदेश को करोड़ों लोगों को मिलेगा.
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में लखनऊ और आसपास के प्रमुख शहरों में जी-20 जैसे प्रमुख आयोजन किए गए हैं. उनसे न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सबके सामने आए. बजट के जरिए प्रदेश सरकार ने पूरब से लेकर पश्चिम और पश्चिम से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश को कुछ ना कुछ देने का काम किया है. वहीं किसानों, युवाओ, महिलाओं, गरीबों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं पहले की तरह यथावत रखी गई है.
पिछले वर्ष की तुलना में चिकित्सा संस्थानों को डेढ़ गुना अधिक प्राप्त हुआ बजट:प्रदेश सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया इस बजट में चिकित्सा संस्थानों को भी अच्छा खासा बजट प्राप्त हुआ है. इस बजट के जरिए संस्थान अपने-अपने मेडिकल संस्थानों में उपकरण, बेड़ एवं ट्रामा सेंटर की व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे. पीजीआई को इस वर्ष 1160.5 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है.
वहीं पिछले वर्ष 963.96 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ था. केजीएमयू को 1640 करोड़ बजट मिला है. बीते वर्ष 1090.42 करोड़ मिला था. वहीं लोहिया संस्थान को 888 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ. बीते वर्ष 563.84 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ था. आंकड़ों में देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार संस्थाओं को अधिक बजट प्राप्त हुआ है.
शुरू होंगे तीन नए विभाग: एसजीपीजीआई में बच्चों से जुड़ी लगभग सभी बीमारियों के उच्चस्तरीय इलाज के लिए 575 बेड के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के निर्माण कार्य शुरू होने के साथ एपेक्स ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी में बेड बढ़ेंगे. सरकार ने बजट में संस्थान में निर्माण कार्य व उपकरणों की खरीदारी के लिए 100-100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. इसके साथ ही यहां तीन नए विभाग पीडियाट्रिक इंडोक्राइनोलाजी, हेड-नेक सर्जरी व संक्रामक रोग विभाग शुरू होंगे. संस्थान के एक्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार वरुण बाजपेयी के मुकाबिक, पीडियाट्रिक सेंटर में 23 विभाग होंगे.
पहले चरण में 12 विभाग और चार यूनिट शुरू की जाएंगी. बजट मिलने के बाद जल्द ही सेंटर का निर्माण कार्य शुरू करेंगे. परिसर में 40 बेड का एडवांस डायबिटिक सेंटर बनकर तैयार है, जिसमें ओटी, आइसीयू और वार्ड में जरूरी उपकरण लगाने का काम चल रहा है. इसे अगले माह शुरू कर दिया जाएगा. निदेशक प्रो. आरके धीमान ने बताया कि बजट में एपेक्स ट्रामा सेंटर में शुरू के 24 घंटे मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 10 करोड़ और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए दो करोड़ रुपये का प्राविधान है.
साथ ही सेंटर में आधुनिक उपकरण की खरीदारी के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं. साल के आखिर तक ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी में 200-200 बेड पर मरीजों की भर्ती शुरू कर देंगे. 500 बेड का बनेगा नया ट्रामा सेंटरकेजीएमयू के ट्रामा सेंटर में आने वाले गंभीर मरीजों को अब इलाज के लिए पैसा आड़े नहीं आएगा. अब यहां शुरुआत के 24 घंटे मुफ्त इलाज देने की तैयारी है. इसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से काफी राहत मिलेगी और बिना समय गंवाए गंभीर रोगियों का इलाज शुरू हो सकेगा.
बजट में 500 बेड का नया ट्रामा सेंटर बनाने के लिए प्रविधान है. मौजूदा समय में यहां कुल 460 बेड हैं. रोजाना 800-1000 गंभीर मरीज पहुंचते हैं. बेड की कमी के चलते कई बार रोगियों को भी बेड नहीं मिल पाता है. ऐसे में ट्रामा सेंटर का अलग भवन बनने से बेड की संख्या करीब छह गुणा से ज्यादा बढ़ जाएगी. वहीं, नेत्र रोग विभाग में एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी सेंटर में उपकरणों की खरीदारी के लिए दो करोड़ रुपये दिए गए हैं. इस सेंटर में डायबिटीज मरीज की आंखों में खून की नसों में ब्लाकेज, नसों में लीकेज, फैट जमा होना, आंख में पानी बनना समेत सभी जटिल बीमारी की जांच व इलाज की व्यवस्था होगी.