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JSSC CGL EXAM: पुलिस छावनी में तब्दील जेएसएससी कार्यालय, सफल छात्रों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शुरू - JSSC OFFICE SECURATY IN RANCHI

रांची में सीजीएल परीक्षा में सफल छात्रों के प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन को लेकर जेएसएससी कार्यालय के आस-पास पुख्ता इंतजाम किया गया है.

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जेएसएससी दफ्तर के बाहर सुरक्षा का इंतेजाम (ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : 4 hours ago

रांची: झारखंड में विवादों के बीच आयोजित हुए झारखंड स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सफल अभ्यर्थियों का सोमवार 16 दिसंबर से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है. छात्रों के आंदोलन को देखते हुए जेएसएससी कार्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे छात्रों और उनके अभिभावकों को करीब एक किलोमीटर पहले रोककर पुलिस के द्वारा थ्री लेयर सिक्युरिटी से गुजरना पड़ रहा है. सफल छात्रों को सीजीएल परीक्षा का प्रवेश पत्र दिखाकर ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है. जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे छात्रों ने ईटीवी संवाददाता भुवन किशोर झा से बात करते हुए कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों की बात भी सरकार को सुननी चाहिए.

जानकारी देते हुए ईटीवी भारत संवाददाता (ईटीवी भारत)
नामकुम सदाबहार चौक से जेएसएससी कार्यालय तक निषेधाज्ञा

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराने आने वाले छात्रों को रोकने की मिली धमकी के बाद भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. नामकुम सदाबहार चौक से लेकर जेएसएससी कार्यालय तक निषेधाज्ञा के बीच आधा दर्जन से अधिक पुलिस चेक नाका बनाया गया है. इसके अलावे आयोग कार्यालय के समक्ष बैरिकेडिंग की गई है. इन चेक नाका और बैरिकेडिंग पर हजारों पुलिस जवान के साथ जगह-जगह डीएसपी तैनात किए गए हैं. खुद ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल आयोग कार्यालय में की गई प्रशासनिक तैयारी पर नजर रख रहे हैं.

रांची में 16 से 20 दिसंबर तक होनेवाले सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के दौरान इन पुलिस जवानों की तैनाती कुछ इसी तरह रहेगी. आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से अफवाह फैलाकर छात्रों को गुमराह किया गया है वह अनुचित है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सोमवार से शुरू हो गया है. इधर परीक्षा रद्द करने को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र पुलिस प्रशासन की तैयारी को देखते हुए फिलहाल आयोग कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए हैं.

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