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दुग्ध उत्पादकों के लिए खुशखबरी, अब समय पर होगा भुगतान, बनाया जाएगा 15 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड - Revolving Fund for Milk Producers - REVOLVING FUND FOR MILK PRODUCERS

Revolving Fund for Milk Producers राज्य में दुग्ध उत्पादकों को तय समय पर भुगतान के लिए 15 करोड़ रुपए का रिवाल्विंग फंड बनाया जा रहा है. इसके साथ ही डेयरी विभाग की भागीदारी को भी बढ़ाया जा रहा है.

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दुग्ध उत्पादकों के लिए खुशखबरी (Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 16, 2024, 7:59 PM IST

देहरादून:धामी सरकार राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और बेहतर मार्केटिंग पर जोर दे रही है. साथ ही प्रदेश में दुग्ध ब्रांड आंचल' की स्थिति को भी सुधारने की कोशिश की जार रही है. दुग्ध उत्पादन और मार्केटिंग को बेहतर करने के साथ ही दुग्ध संघों के ओवर हैड खर्चों में कमी करने को लेकर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान मंत्री ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और विपणन में वृद्धि कर आचंल को आगे बढ़ाते हुए नंबर वन ब्राण्ड बनाये जाने के लिये एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिए.

दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा दुग्ध उत्पादकों को तय समय पर दूध का भुगतान किया जाये. दूध के क्रय मूल्य में भी वृद्धि किये जाने की जरूरत है. इसके लिए खर्चों में कमी करते हुए दुग्ध संघों के ओवर हैड खर्च में कमी की जाये. जिससे संस्थाओं की सरकार पर निर्भरता को कम किया जा सके. दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं के लिए पशुचारा उपलब्ध कराते हुए अन्य तकनीकी निवेश सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि दुग्ध उत्पादकों का विश्वास समिति के प्रति ओर अधिक बढ़ सके. मार्कटिंग और ब्राण्डिग को आगे बढ़ाए जाने के लिए जल्द से जल्द बैठक आयोजित करने के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया.

बैठक के दौरान दुग्ध संघों के प्रतिनिधियों ने अपनी तमाम मांगों को भी रखा. जिसके तहत, सचिव मानदेय को बढ़ाने, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने की मांग रखी. जिस पर मंत्री ने इन सभी मांगों पर गंभीरता से कार्य करने के साथ ही राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया. उन्होंने कहा दुग्ध संघों की ओर से दुग्ध उत्पादकों को तय समय पर भुगतान के लिए 15 करोड़ रुपए का एक रिवाल्विंग फंड बनाया जा रहा है. जिसमें जल्द ही धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा प्रदेश की जीएसपी में पशुपालन व डेयरी विभाग की भागीदारी को तीन फीसदी से बढ़कर 5 फीसदी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

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