देहरादून: उत्तराखंड में मानसून सत्र से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए शासन स्तर पर तेजी से प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं. दरअसल, दो दिन की छुट्टी के बाद शासन में आगामी 18 जुलाई को हो रही कैबिनेट बैठक का एजेंडा तैयार होना है.जिसके लिए अफसरों ने कसरत तेज कर दी है. एक दर्जन से ज्यादा विभागों को इसके लिए तैयार प्रस्ताव पर हायर अथॉरिटी की स्वीकृति का इंतजार है.
उत्तराखंड में 18 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए शासन में कसरत तेज कर दी गयी है. विभिन्न विभागों के स्तर पर आगामी कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है. जबकि इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति भी इनमें ली जाएगी. फिलहाल दो दिन की छुट्टी के चलते अब शासन में प्रस्ताव को लेकर काफी दबाव है.उधर इन सभी प्रस्तावों को गोपन भेजा जा रहा है, जिसके बाद गोपन के माध्यम से सीएम धामी की स्वीकृति ली जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के संज्ञान में आने के बाद ही इन प्रस्तावों को कैबिनेट तक लाया जाएगा.
उधर राज्य में अगले दो दिन अवकाश होने के कारण कैबिनेट बैठक के एजेंडे पर गोपन विभाग दबाव में हैं. 16 जुलाई को यहां हरेला की छुट्टी रहेगी तो वहीं 17 जुलाई को मोहर्रम के कारण सचिवालय बंद रहेगा. लेकिन 18 जुलाई को कैबिनेट बैठक होने के कारण बताया जा रहा है कि छुट्टी के दिन भी गोपन विभाग खुला रहेगा. कैबिनेट बैठक में इस बार एक दर्जन से ज्यादा विभागों के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं. इसमें खनन, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आवास, फॉरेस्ट जैसे विभाग शामिल हैं. बताया जा रहा है कि खनन विभाग में कर्मचारियों की सेवा नियमावली को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा.
वन विभाग में फायर फॉरेस्ट कमेटी के गठन से जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है. चिकित्सा शिक्षा का भी एक प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा गया है, इसी तरह आवास विभाग के 2 प्रस्ताव पर सीएम से स्वीकृति ली जा रही है. स्वास्थ्य के भी 3 प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लाइन में लगे हुए हैं. विभिन्न विभागों में कर्मचारियों से जुड़ी संशोधित सेवा नियमावली भी कैबिनेट एजेंडे में जोड़ने का प्रयास हो सकता है. प्रदेश में मानसून सत्र भी आहूत होने जा रहा है, ऐसे में विधानसभा सत्र के लिहाज से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में लाये जाएंगे. कैबिनेट की बैठक सचिवालय में होने जा रही है.ऐसे में सभी प्रस्ताव पर जरूरी होने की स्थिति में 18 जुलाई की सुबह तक स्वीकृति ली जा सकती है.
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