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बनारस में PM मोदी से मिल सकता है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, मांगी अनुमति, रखेंगे ये 4 डिमांड

PM Modi Varanasi visit : महानगर अध्यक्ष बोले- हम आम जनता की तरह अपने सांसद के साथ समय बिताना चाहते हैं.

पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं कांग्रेसी.
पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं कांग्रेसी. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 20, 2024, 12:37 PM IST

वाराणसी :प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे वाराणसी की जनता को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इसी दौरान कांग्रेसियों का पीएम मोदी से मिलने का प्लान है. कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी चार मांगें उनके सामने रखने की तैयारी की है. इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रशासन को पत्र लिखकर मुलाकात की अनुमति दिलाने की मांग की है.

महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे का कहना है कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिलना चाहता है. वे कांग्रेसी नहीं बल्कि आम जनता की तरह पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं. प्रशासन हमें पीएम से मिलने के लिए समय दे. जिससे आमजन को भी अपने सांसद के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिले. हमारे कार्यकर्ता मैदागिन कार्यालय पर एकत्र होकर सिगरा के लिए रवाना होंगे. इसको लेकर हमने जिला प्रशासन को पत्र भी भेजा है.

अमूल से वापस लिया जाए महाप्रसादम का जिम्मा :राघवेंद्र चौबे का कहना है कि पीएम मोदी के सामने 4 मांगें रखी जाएंगी. इसमें पहली मांग है कि महाप्रसादम का जिम्मा गुजराती कंपनी अमूल को दिया गया है. इससे प्रधानमंत्री द्वारा सराही गईं महिलाएं बेरोजगारी की शिकार हुईं हैं. अमूल कंपनी को बाबा विश्वनाथ जी परिसर से मुक्त किया जाए. पूर्व की भांति स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से ही बाबा विश्वनाथ जी का महाप्रसादम तैयार कराया जाए.

सिगरा स्टेडियम का न बदला जाए नाम :कांग्रेस नेताओं का कहना है कि, बीएचयू में गैंगरेप के आरोपी के खिलाफ आवाज उठाने वाले 11 छात्र/छात्राओं को निलंबित क्यों किया गया, उनका निलबंन तत्काल प्रभाव से वापस हो. काशी के धरोहर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. संपूर्णानंद के नाम सिगरा स्टेडियम का नाम है, उसे बदलना काशी के मर्यादा के खिलाफ है. स्टेडियम का नाम स्व. संपूर्णानंद के नाम पर ही हो.

अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए :कांग्रेस नेताओं की मांग है कि, 2023 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा अधिवक्ता हित में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था. इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए. महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे का कहना है कि हम इन्हीं मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं.

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