आरडब्ल्यूएसएससी का विरोध तेज, पीएचईडी के कर्मचारी कल रहेंगे सामूहिक अवकाश पर, 29 को करेंगे घेराव - Mass leave of PHED Workers

जलदाय विभाग के कर्मचारियों को आरडब्ल्यूएसएससी में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है. शुक्रवार को विभाग के कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे. इसके बाद 29 जुलाई को विधानसभा या सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा.

जयपुर: जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन (आरडब्ल्यूएसएससी) बनने के विरोध में चल रहे अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है. संयुक्त संघर्ष समिति ने गुरुवार को निर्णय किया है कि शुक्रवार को सभी इंजीनियर और कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर प्रदेशस्तरीय विरोध प्रदर्शन करेंगे. संयुक्त संघर्ष समिति ने 29 जुलाई को विधानसभा या मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी भी दी है.

प्रदेश सरकार जलदाय विभाग के कार्यों और कार्मिकों को निजी कंपनियों को देने जा रही है. इसके लिए आरडब्ल्यूएसएससी बोर्ड का नए सिरे से गठन किया जा रहा है. इस बोर्ड के गठन को रोकने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष समिति का गठन भी किया है. संयुक्त संघर्ष समिति के सह संयोजक भवनेश कुलदीप ने बताया कि राज्य सरकार की उदासीनता के चलते जलदाय विभाग के सभी इंजीनियर और कर्मचारी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश लेकर जयपुर सहित सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करेंगे.

उन्होंने बताया कि इसके बाद भी 28 जुलाई तक सरकार कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो 29 जुलाई से जलदाय विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारी जल भवन जयपुर पर एकत्रित होकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तहत विधानसभा या मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. सोमवार से पूरी तरह से पेन डाउन और फोन डाउन हड़ताल रहेगी. भवनेश कुलदीप ने बताया कि हमने सोमवार को मुख्य अभियंता के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था कि आरडब्ल्यूएसएससी मामले को लेकर हमसे वार्ता करें, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से वार्ता के लिए कोई बुलावा नहीं आया है. इस दौरान भुवनेश कुलदीप के अलावा संतोष विजय, विजय सिंह राजावत, शमीम कुरैशी, भवानी सिंह, देवी सिंह आदि भी मौजूद रहे.

भवनेश कुलदीप ने बताया कि राज्य सरकार की बजट 2024-25 की घोषणा के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के समस्त कार्यों, कार्मिकों एवं पेयजल योजनाओं को आरडब्ल्यूएसएससी में हस्तांतरित करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है. राज्य सरकार के इस निर्णय के विरोध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी संगठन संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे राज्य में 22 जुलाई से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.