BJP के लिए गले की हड्डी बना OPS मुद्दा, विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों ने फिर कर दिया बड़ा ऐलान - OPS DEMAND IN HARYANA

OPS DEMAND IN HARYANA: लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग फिर से तेज हो गई है. मंगलवार को पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा और उनसे अगली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला करने की मांग की.

चंडीगढ़: पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाली के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं. इसके लिए संघर्ष समिति की राज्य कार्यकारिणी ने आज प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुज्जर, रणजीत चौटाला, सीमा त्रिखा, असीम गोयल, कमल गुप्ता, जेपी दलाल और राज्य मंत्री संजय सिंह को 27 जून को प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग के लिए ओपीएस बहाल करने की मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा.

हाई पावर कमेटी नहीं ले सकी फैसला

प्रदेश के कर्मचारी कई साल से हरियाणा में ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं. इसके लिए पेंशन बहाली संघर्ष समिति प्रदेश में कई बड़े आंदोलन कर चुकी है. जिसके बाद हरियाणा सरकार को 20 फरवरी 2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन करना पड़ा. इसके बावजूद सरकार अब तक ओपीएस बहाली संबंधी कोई फैसला नहीं ले सकी. यही कारण है कि कर्मचारियों में भारी नाराजगी है और लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखा. बीजेपी 5 केवल 5 सीट जीत सकी.

पेंशन बहाली संघर्ष समिति का ज्ञापन (प्रेस विज्ञप्ति)

कैबिनेट मीटिंग में बहाली की मांग

संघर्ष समिति ने 27 जून को प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस बहाली की मांग की है. विजेन्द्र धारीवाल ने कहा कि अगर कैबिनेट मीटिंग में सरकार ओपीएस बहाल नहीं करती तो संघर्ष समिति प्रदेश में 28 जून से पेंशन आंदोलन को तेज करेगी. उन्होंने कहा कि 28 जून से 11 अगस्त तक सभी जिलों में पेंशन आक्रोश मार्च निकाले जाएंगे. पहले पेंशन आक्रोश मार्च के बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जायेगा.

पेंशन बहाली समिति का जिलावार आक्रोश रैली कार्यक्रम

पेंशन बहाली समिति अलग-अलग तारीख पर जिलावार आक्रोश मार्च निकालेगी. इसमें जींद में 28 जून, पानीपत 10 जुलाई, यमुनानगर में 11 जुलाई, अंबाला में 13 जुलाई, दादरी में 13 जुलाई, रेवाड़ी में 14 जुलाई, झज्जर में 15 जुलाई, गुरुग्राम में 18 जुलाई, हिसार में 21 जुलाई, फरीदाबाद में 25 जुलाई, सोनीपत में 25 जुलाई, सिरसा में 28 जुलाई, रोहतक में 31 जुलाई, करनाल में 31 जुलाई, कुरुक्षेत्र में 2 अगस्त, महेंद्रगढ़ में 4 अगस्त, पलवल में 4 अगस्त, फतेहाबाद में 11 अगस्त और कैथल में 10 अगस्त को आक्रोश मार्च निकाला जायेगा.

1 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव

इसके बाद भी अगर सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला नहीं करती तो संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है 1 सितंबर 2024 को समिति चंडीगढ़/पंचकूला में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी.