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कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने प्राइवेट फिटनेस सेंटर में मारा छापा, 'भ्रष्टाचार' पर चढ़ा पारा - IAS Deepak Rawat Raid Haldwani

Kumaon Commissioner Deepak Rawat Raid कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दिए. इस बार उन्होंने हल्द्वानी के प्राइवेट फिटनेस सेंटर में छापा मारा. जहां छापेमारी में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई. उधर, छापेमारी की भनक लगते ही सारे दलाल गायब हो गए. वहीं, कमिश्नर दीपक रावत ने आरटीओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Kumaon Commissioner Deepak Rawat Raid
प्राइवेट फिटनेस सेंटर में छापेमारी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 25, 2024, 7:31 PM IST

Updated : Jul 25, 2024, 8:24 PM IST

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का छापा (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

हल्द्वानी: कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने परिवहन विभाग के अधीन चलने वाले प्राइवेट फिटनेस सेंटर में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया. जहां गाड़ियों के फिटनेस करने के नाम पर दलाली और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है. फिटनेस सेंटर में कमिश्नर के छापे की खबर से हड़कंप मच गया. देखते ही देखते सारे दलाल रफूचक्कर हो गए. जब कुमाऊं कमिश्नर ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की तो कोई भी ठीक से जवाब नहीं दे पाया.

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बदहाल व्यवस्था को देखते हुए मौके पर मौजूद वाहन चालकों से पूछताछ की तो पता चला कि यहां लंबे समय से ओवर रेटिंग और दलाली का बोलबाला है. जिसे देख कमिश्नर रावत का पारा चढ़ गया. इस प्राइवेट फिटनेस सेंटर को उत्तराखंड परिवहन विभाग ने गाड़ियों के फिटनेस जांच के लिए अधिकृत किया है, लेकिन छापेमारी में भारी अनियमितताएं मिली. इतना ही नहीं दलालों की ओर से फिटनेस के नाम पर चालकों से मोटा पैसा वसूला जा रहा था.

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की छापेमारी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि उनके पास काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि प्राइवेट फिटनेस सेंटर में मनमानी हो रही है. साथ ही गाड़ियों के फिटनेस के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है. इतना ही नहीं कुछ लोगों ने दलाली का अड्डा भी बना दिया. जिस पर उन्होंने छापेमारी की है. जहां उन्हें कई तरह की खामियां मिली. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

आरटीओ को नोटिस जारी:उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि जहां जनता के काम होते हैं, वहां लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन परिवहन विभाग की ओर से मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है. इसके लिए आरटीओ को भी नोटिस जारी किया जाएगा. इसके अलावा ओवर रेटिंग की शिकायत पर पूरे एक महीने का डाटा चेक करने के निर्देश दिए गए हैं.

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Last Updated : Jul 25, 2024, 8:24 PM IST

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