प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई गड़बड़ी तो कलेक्टर पर होगी कार्रवाई: विष्णुदेव साय - Mor Awas Mor Adhikar - MOR AWAS MOR ADHIKAR
MOR AWAS MOR ADHIKAR, छत्तीसगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में लगभग 8 लाख 70 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को घर दिए गए. सीएम ने दो टूक कहा कि यदि पीएम आवास योजना में कोई भी गड़बड़ी हुई तो सबसे पहले जिले के कलेक्टर नपेंगे.Prime Minister Housing Scheme, PM Awas Yojana
रायपुर: मुख्यंमत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोर आवास मोर अधिकार योजना राज्य के लिए बड़ी सौगात है. सीएम ने कहा कि 8 लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत हुए हैं, यह बड़ी सौगात है. सीएम ने कहा कि हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद 18 लाख आवास देंगे. आज 8 लाख से ज्यादा आवास का पैसा आवंटित हुआ है. 2 लाख 44 हजार करोड़ की राशि लोगों के खाते में आएगी. सीएम ने कहा कि आवास योजना में कोई गड़बड़ी आएगी तो सीधे DM पर कारवाई होगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन (ETV Bharat Chhattisgarh)
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास पर स्वीकृति दी. प्रधानमंत्री ने जिन लोगों को आवास देने की बात कही थी उन सभी लोगों को छत्तीसगढ़ में आवास दिया जाएगा और सभी लोगों को तय समय पर उनके घर मिलेंगे.
पीएम आवास में गड़बड़ी पर विष्णुदेव साय की कलेक्टर को चेतावनी (ETV Bharat Chhattisgarh)
"छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने पूरा किया वादा": पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. रमन सिंह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है. यहां के लोगों को बड़ी सौगात मिली है. हमने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले 18 लाख आवास देंगे. उस वादे को हमारी सरकार पूरा कर रही है. पीएम मोदी ने शौचालय और स्वछता का काम किया है. रमन सिंह ने कहा कि हमने आवास के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने लाठी खाई.भूपेश बघेल की सरकार इसलिए गई क्योंकि भूपेश ने जनता की बात को दरकिनार किया.
मोर आवास मोर अधिकार के तहत हितग्राहियों को आवास (ETV Bharat Chhattisgarh)
गृह पोर्टल से होगी मॉनिटरिंग: रमन सिंह ने आगे कहा पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को एक रुपए भी किसी को देने की जरुरत नहीं. यदि कोई दलाल हितग्राहियों से एक रुपए की भी डिमांड करता है तो कलेक्टर को तुरंत सूचना दें, उस व्यक्ति को तुरंत जेल भेजा जाएगा. विभाग ने गृह पोर्टल बनाया है. यह पोर्टल लगातार मॉनिटरिंग करेगा. जबतक सभी आवास आवंटित न हो जाए, तबतक लगातार मॉनिटरिंग होगी.