मंडी:हिमाचल पर लगातार बढ़ रहे कर्ज के बोझ को कम करने और खराब आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए सुक्खू सरकार कड़े फैसले ले रही है. इसके तहत अब आने वाले समय में इनकम और आधार कार्ड के आधार पर ही केवल पात्र लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाएगी. हिमाचल पर लगातार बढ़ रहे कर्ज के सवाल के जवाब में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह बात कही.
विक्रमादित्य सिंह मंगलवार को मंडी जिले के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मंडी में खोले गए कैंप ऑफिस में पहली बार जन समस्याएं सुनी. जन समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "हिमाचल प्रदेश को कर्ज से उबारने के लिए प्रदेश सरकार ने हिमाचल में कुछ शिक्षण संस्थानों को बंद और मर्ज करने का निर्णय लिया है. प्रदेश को कर्ज में डुबोने के लिए पूर्व की जयराम सरकार द्वारा लिए गए फैसला जिम्मेदार है".
विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "पूंजीपतियों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी पर रोक लगाने की आवश्यकता है. जिसके लिए सरकार द्वारा कार्य योजना भी तैयार की जा रही है. आने वाले समय में इनकम और आधार कार्ड के आधार पर पात्र लोगों को ही सब्सिडी दी जाएगी".