पंचकूला:हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड द्वारा वर्ष 2014 में लांच डिफेंस फ्लैट्स स्कीम के नाम पर सैनिक, सेवानिवृत्ति सैनिक, पैरामिलिट्री जवान और उनके परिवार स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. इसका कारण स्कीम की आड़ में उनसे करोड़ों रुपए की धनराशि एडवांस के रूप में लिए जाने के बावजूद उन्हें 10 साल तक फ्लैट मुहैया न कराने और साल 2023 में स्कीम को रद्द कर दिया जाना है.
सालों के इंतजार के बाद भी टाल-मटोल की स्थिति पर स्कीम के 1791 अलॉट स्वयं ही स्कीम को सरेंडर कर चुके थे. लेकिन जो 2618 अलॉट आखिर तक उम्मीद लगाकर बैठे रहे, उन्हें भी अब अपनी जमा कराई एडवांस धनराशि वापस लेने के लिए अधिकारियों और मंत्रियों के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. इस मामले में अब ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बड़ी उम्मीद है.
'एडवांस धनराशि लौटाए हाउसिंग बोर्ड':ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने कहा कि सभी अलॉटिज की मांग है कि हाउसिंग बोर्ड उनसे एडवांस में जमा कराई गई फ्लैट की कीमत की 25% धनराशि को 15% ब्याज के साथ लौटाए. क्योंकि यदि कोई अलॉट फ्लैट संबंधी किस्त की अदायगी में देरी करता है, तो हाउसिंग बोर्ड द्वारा उसे 15% पेनल्टी लगाई जाती है. वत्स ने बताया कि करोड़ों रुपए रिफंड के संबंध में एसोसिएशन की प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मीटिंग हुई थी. लेकिन अब एसोसिएशन ने वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात के लिए समय मांगा है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि कल्याणकारी सोच रखने वाले सीएम सैनिक परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करेंगे.
11 जिलों के 19 स्थान पर बनने थे 13696 फ्लैट:हाउसिंग बोर्ड द्वारा यह डिफेंस स्कीम 17 फरवरी 2014 में जेसीओ रैंक के सैनिकों, पूर्व सैनिकों, पैरामिलिट्री जवानों और उनके परिवारों के लिए लाई गई थी. इस योजना के तहत गुरुग्राम, पंचकूला, फरीदाबाद, रोहतक, पिंजौर, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, सांपला और बवानी खेड़ा समेत 11 जिलों के 19 स्थानों पर कुल 13696 मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाए जाने थे.