शिमला: हिमाचल में बिजली बोर्ड की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार कई सख्त कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री ने खुद से बिजली के पांच मीटरों पर सब्सिडी छोड़ दी है. इसके बाद सुक्खू सरकार के मंत्रियों ने बिजली की सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया है. वहीं, प्रदेश सरकार ने एक जनवरी से राजपत्रित अधिकारियों को बिजली खर्च करने पर टैरिफ में दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया है. इसके अलावा इन कर्मचारियों से अब 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा भी वापस ले ली गई है.
ऐसे में फरवरी महीने से इन कर्मचारियों को बिना सब्सिडी वाले बिजली के बिल जारी होंगे. हालांकि कितने ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें अगले महीने बिना सब्सिडी के बिल जारी होंगे, बिजली बोर्ड अभी तक इसका पूरा डाटा नहीं जुटा पाया है. इसे लेकर सरकारी विभागों से आंकड़ा मांगा गया है, मगर कई विभागों से जानकारी आनी अभी बाकी है.
ऐसे में बिजली बोर्ड के पास जो डाटा उपलब्ध है. उसके अनुसार उपभोक्ताओं को फरवरी माह में बिना सब्सिडी के बिजली बिल जारी किए जाने हैं. इसमें एक हजार से ज्यादा उपभोक्ता शामिल हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील के बाद स्वेच्छा से बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ा है. वहीं, प्रदेश सरकार अब उपभोक्ताओं को एक ही मीटर पर 125 यूनिट फ्री बिजली देगी. इसके लिए इन दिनों ई -केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है.
ई -केवाईसी पूरे होने पर जारी होंगे बिल
हिमाचल में इन दिनों बिजली के मीटरों की ई-केवाईसी चल रही है जिसके लिए सरकार ने 15 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है. प्रदेश में ई-केवाईसी का कार्य पूरा होते ही बिजली बोर्ड के पास उपभोक्ताओं का आंकड़ा जुट जाएगा जिससे आसानी से ये पता लगाया जाएगा कि किस उपभोक्ता के नाम पर कितने बिजली के मीटर लगे हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं को एक ही मीटर पर 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी. इसके अतिरिक्त भवन मालिक के नाम पर लगे अन्य मीटरों पर बिजली के बिल जारी किए जाएंगे.
वहीं, 15 फरवरी तक ई-केवाईसी ना करने वाले उपभोक्ताओं को एक मीटर पर मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली से भी हाथ धोना पड़ सकता है. बोर्ड के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया ई-केवाईसी का कार्य पूरा होते ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को एक मीटर पर ही 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी.
आर्मी अफसरों को नहीं मिलेगी सब्सिडी
हिमाचल प्रदेश में अराजपत्रित अधिकारियों की तरह अब प्रदेश में सेवाएं दे रहे मिलिट्री और पैरामिलिट्री अधिकारियों की बिजली सब्सिडी भी बंद की गई है. ऐसे में शिमला समेत प्रदेश के अन्य कई हिस्सों में सेना के जो अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी सरकारी आवास में लगे बिजली के मीटरों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. इनको भी फरवरी माह से बिना सब्सिडी वाला बिल जारी होगा.
इन्हें भी नहीं मिलेगी सब्सिडी
प्रदेश सरकार के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी कर्मचारी/पेंशनभोगी (पूर्व में श्रेणी-1 और श्रेणी-II कर्मचारी) को बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसी तरह से प्रदेश में कार्यरत/निवास करने वाले केंद्रीय सरकार के बोर्ड, निगम, राज्य/केंद्र सरकार के उपक्रमों के विश्वविद्यालय, राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के समूह-ए और समूह-बी के कर्मचारी/पेंशनभोगी को भी सब्सिडी नहीं मिलेगी. ऐसे ही ये आदेश हिमाचल में कार्यरत/निवास करने वाले सैन्य और अर्ध-सैन्य बलों के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के समान वर्ग पर भी लागू होंगे. इन सभी वर्गों को बिना सब्सिडी का बिल जारी होगा.
