नई दिल्ली:दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आगामी बार एसोसिएशन चुनावों के लिए प्रॉक्सिमिटी कार्ड की प्रक्रिया लागू करने के फैसले के खिलाफ वकीलों में व्यापक असंतोष देखने को मिल रहा है. बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के वाइस चेयरमैन एडवोकेट संजीव नासियर ने इस मामले पर अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए कहा, "मार्च में जारी आदेश के अनुसार प्रॉक्सिमिटी कार्ड की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया सितंबर में ही शुरू की गई."
अधिवक्ताओं की समस्या: प्रॉक्सिमिटी कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया कई कारणों से जटिल और समय-सीमित साबित हो रही है. औपचारिक दस्तावेज, सिग्नेचर की फोटो अपलोड करने की अनिवार्यता और अन्य तकनीकी बाधाएं कई अधिवक्ताओं के लिए समस्या बन गई हैं. संजीव नासियर ने बताया कि ऐसे में आधे योग्य मतदाता अभी तक प्रॉक्सिमिटी कार्ड के लिए आवेदन करने में असफल रहे हैं.
उन्हें आधार कार्ड की अनिवार्यता भी एक बड़ी रुकावट लगी, जिसका अब विकल्प दिया गया है." उन्होंने कहा "यदि चुनाव सुरू करने से पहले प्रॉक्सिमिटी कार्ड बनाने की प्रक्रिया समय पर आरंभ की जाती, तो शायद हम अधिक अधिवक्ताओं के प्रॉक्सिमिटी कार्ड बना पाते.
यह भी पढ़ें-Delhi: BCI द्वारा हटाए गए दिल्ली के वकीलों की किन-किन चीजों में मिली खामियां, जानिए