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तीन दिन में ज्यादा जर्जर इमारतों पर होगी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर निगरानी बरतेगा उड़न दस्ता - Dilapidated Buildings

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 3, 2024, 10:38 PM IST

राजधानी के परकोटा क्षेत्र की जर्जर इमारतों पर आगामी 3 दिन में एक्शन लिया जाएगा. हेरिटेज निगम कमिश्नर ने मंगलवार को क्षेत्र में चिह्नित 150 से ज्यादा जर्जर भवनों पर निगरानी बरतने और इमारत के ज्यादा डैमेज होने की स्थिति में जनहानि की आशंका को ध्यान में रखते हुए संबंधित जोन उपायुक्त को तीन दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

Illegal Construction
अवैध निर्माण पर निगरानी बरतेगा उड़न दस्ता (ETV Bharat Jaipur)

अभिषेक सुराणा, कमिश्नर, हेरिटेज नगर निगम (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर: विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त पर कोटा क्षेत्र में जर्जर इमारतें डर का सबब बनी हुई है. यहां तकरीबन 150 से ज्यादा भवनों को चिह्नित कर नोटिस तो दिए गए, लेकिन उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई. नतीजन इनमें से एक भवन भरभरा कर गिर गया और उसमें एक व्यक्ति की दबकर मौत भी हो गई. ऐसे में अब हेरिटेज निगम कमिश्नर अभिषेक सुराणा ने ज्यादा डैमेज इमारत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इम मामले में ईटीवी भारत ने प्रमुखता से खबर प्रसारित किया था.

सुराणा ने बताया कि बारिश को देखते हुए पहले भी एक सर्वे कराया गया था, जिसमें जर्जर बिल्डिंग को आईडेंटिफाई किया गया था. बीते 1 महीने में जयपुर में हुई भारी बारिश के बाद कुछ इमारत खुद-ब-खुद ढह गई या फिर डैमेज हो गई. उनमें से इक्का-दुक्का को गिराना भी पड़ा, लेकिन अब मिशन मोड पर जितनी भी जर्जर इमारत है या फिर ज्यादा डैमेज इमारत है और उनसे जनहानि की संभावना है, उन्हें चिह्नित कर एक्शन लेने के लिए जोन उपायुक्तों को निर्देशित किया है. इसे लेकर तीन दिन का समय दिया गया है.

पढ़ें :वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त परकोटे के अंदर 150 से ज्यादा जर्जर मकान, निगम की कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित! - Parkota Area of Jaipur

सुराणा ने बताया कि इसके अलावा लंबे समय से अवैध निर्माण की शिकायतें आ रही थी, उसे लेकर भी एक उड़न दस्ता बनाया जा रहा है. जहां पर भी इमारत बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए या बिना परमिशन के बना रहे हैं, उन पर उड़न दस्ता निगरानी रखेगा. नियमानुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा ऐसी भी कुछ बिल्डिंग हैं, जिनकी सील खोल दी गई है और शपथ पत्र के अनुसार अभी भी निर्माण में पालना नहीं कर रहे हैं. उनकी भी जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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