नगर निकायों में प्रशासकों का बढ़ा कार्यकाल, कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा, लगाये गंभीर आरोप - Uttarakhand Civic Elections

Uttarakhand Civic Elections, Congress on local body elections उत्तराखंड निकाय चुनाव पर अभी भी संशय बना हुआ है. एक बार फिर से प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. जिस पर कांग्रेस ने धामी सरकार पर हमला किया है. कांग्रेस ने भाजपा निकाय चुनाव में हार के डर से घबरा गई है.

देहरादून: नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके बाद कांग्रेस ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाये जाने के बाद सरकार पर हमला बोला है. प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा 5 साल भ्रष्टाचार में बिताकर जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा एक बार फिर चुनाव में हर के डर से घबरा गई है. उन्होंने कहा भाजपा चुनाव से भाग रही है.

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा राज्य सरकार ने राज्य के तीन महीने के लिए निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाकर स्थानीय निकाय चुनाव टालने का काम किया है. उन्होंने कहा राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकांश नगर निगम भाजपा के बहुमत वाले मेयर और बोर्ड के थे. बीते 5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा के कब्जे वाले बोर्ड ने जनहित में कोई कार्य नहीं किये. उन्होंने आरोप लगाया कि नागरिक सुविधाओं के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया. जिसका जीता जागता उदाहरण देहरादून नगर निगम में स्वच्छकार घोटाला है.

बता दें बीते वर्ष 1 दिसंबर को नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. इसके बाद चुनाव होने थे, लेकिन परिसीमन और ओबीसी सर्वे के चलते चुनाव नहीं हो पाए. जिसके कारण निकायों की बागडोर प्रशासकों को 6 माह के लिए दे दी गई. अब एक बार फिर प्रशासकों 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है. इस पर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस ने कहा शहर में सफाई व्यवस्था, ड्रेनेज, नालियों की सफाई इत्यादि के लिए कुछ नहीं किया गया. पुराने पार्कों का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, इसलिए सरकार चुनाव से पीछे हट रही. कांग्रेस ने कहा भाजपा लोकतंत्र की प्रक्रिया को बाधित कर रही है.