सीएम धामी ने ली न्याय विभाग की बैठक, कोर्ट के मामलों पर ठोस पैरवी की 'वकालत'

शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच नियमित समन्वय होना जरूरी, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिये निर्देश

देहरादून: न्यायालय में उत्तराखंड सरकार से जुड़े तमाम मामलों में बेहतर पैरवी न होने पर कई बार सरकार और शासन को परेशानी झेलनी पड़ती है. जिसको देखते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित तमाम विषयों पर समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान सीएम ने कहा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े तमाम विषयों में ठोस पैरवी की जाए. सीएम ने कहा उत्तराखण्ड एक युवा राज्य है, लिहाजा, राज्य के समग्र विकास के लिए सभी को नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना होगा.

सीएम धामी ने कहा कि न्यायालयों से संबंधित मामलों की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए. साथ ही राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर मजबूती के साथ पैरवी की जाए. राज्य की विकास यात्रा में सबको सहयात्री बनकर कार्य करना है. साथ ही सभी को अपने कामों और दायित्वों का पूरे मनोयोग के साथ करने की जरूरत है. इसके अलावा, कार्यसंस्कृति में नवाचार पर जोर देने के साथ ही परम्परा से हटकर बेहतर प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया जाए.

सीएम धामी ने कहा राज्य के जनहित से जुड़े तमाम विषयों पर बेहतर पैरवी के लिए शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच नियमित समन्वय होना जरूरी है. कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए परफोर्मेंस आधारित दृष्टिकोण होना जरूरी है. उन्होंने कहा किसी भी काम में सुधार की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, लिहाजा, समस्याओं को कम कर समाधान की ओर विशेष ध्यान दिया जाए.