रांची: विधि व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन बुधवार 13 मार्च को एक्शन में दिखे. राज्य के आला अधिकारियों के साथ झारखंड मंत्रालय में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आपराधिक घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जमीन खरीद बिक्री से जुड़े अपराधिक घटनाओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम अधिकारी करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय से राज्य के भीतर हो रही हत्या, डकैती, लूट, चोरी जैसे छिटपुट घटना की समीक्षा करके ऐसी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को सूचीबद्ध करें और उस पर कार्रवाई की जाए. जमीन खरीद बिक्री को लेकर हत्या और फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को चिन्हित कर प्राथमिकता के तौर पर सजा दिलवाने का भी निर्देश सीएम ने दिया.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अफीम की खेती रोकने के लिए लोगों को जागरूक करें. इसके लिए जंगल बचाओ ग्राम समितियों को साथ लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए. बैठक के दौरान अवैध माइनिंग को लेकर समीक्षा की गई, जिसमें 31 जनवरी 2024 तक राज्य में अवैध खनन से संबंधित 1632 एफआईआर दर्ज होने के अलावा 13 करोड़ से ज्यादा की राशि फाइन के रूप में वसूली करने संबंधी रिपोर्ट सौंपी गई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सिस्टम के भीतर कोई मिलीभगत है तो इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए. धनबाद जिला में कुछ महीनों में ऑर्गेनाइज्ड क्राईम सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में हुई वृद्धि पर सीएन ने चिंता जताया. उन्होंने कहा कि धनबाद में घटित घटनाओं की जांच शीघ्र पूरा कर पुलिस दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इस पर जरूर ध्यान रखा जाए. धार्मिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ एवं अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को चिन्हित किया जाए और इसमें किसी तरह के अपराधियों की सहभागिता होने पर उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए.
बालू उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने रांची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित दिया. उन्होंने कहा कि शहर में विभिन्न तरह के निर्माण कार्य की वजह से अगर ट्रैफिक से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो उन सभी समस्याओं का वैकल्पिक निकालते हुए जाम की समस्या खत्म की जाए. इसके अलावा रांची शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा चालकों को परमिट देने तथा रूट निर्धारित करने की दिशा में भी अधिकारी कार्रवाई सुनिश्चित करें.