देहरादून: ज्योतिर्मठ (पुराना नाम जोशीमठ) पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से बजट की सैद्धांतिक मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन अब भी इस पर राज्य सरकार को होमवर्क पूरा करना है. केंद्र सरकार उत्तराखंड आपदा विभाग को प्रत्येक चरण में होने वाले काम के लिहाज से बजट देगा. ऐसे में राज्य सरकार से चरणबद्ध कार्यों की रिपोर्ट मांगी गई है. इसमें जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए होने वाले कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार को रिपोर्ट तैयार करनी होगी.
ज्योतिर्मठ पुनर्निर्माण के लिए करीब 1600 करोड़ के बजट की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद भी अभी राज्य को केंद्रीय मदद के लिए इंतजार करना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को पुनर्निर्माण के कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं.
चरणबद्ध रूप में ही बजट जारी होगा:राज्य को भले ही केंद्र सरकार करीब 1600 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को अभी कुछ और होमवर्क करना होगा. इसके तहत राज्य को चरणबद्ध तरीके से होने वाले कार्यों की रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इसी के आधार पर केंद्र सरकार राज्य को चरणबद्ध रूप में ही पैसा जारी करेगी.
करीब 1600 करोड़ रुपए के बजट को मिली सैद्धांतिक मंजूरी: ज्योतिर्मठ में दरारें आने के बाद यहां पर खतरे को देखते हुए कई लोगों को विस्थापित करने के अलावा यहां पर दरारों के ट्रीटमेंट के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया था. कई घरों और सड़कों पर बड़ी दरारें आने से पूरे इलाके में दहशत हो गई थी और ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही तमाम एक्सपर्ट्स ने भी इस पूरे क्षेत्र का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की थी.