भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहित अन्य उद्योगपतियों से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने 1100 से अधिक औद्योगिक इकाईयों को 450 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि पारदर्शी तरीके से डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफर) से हस्तांतरित की. सीएम ने कहा कि, ''मध्यप्रदेश की देश में केन्द्रीय स्थिति इसे और भी अधिक विशेष बनाती है. यहां औद्योगिक विकास के लिए हमारी सरकार ने जो नई निवेश नीति बनाई है, वह देश में सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है. आप जितने चाहे उतने उद्योग लगाइए, सरकार हर पल, हर कदम पर आपके साथ है.''
GIS एक वैश्विक समागम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''मध्यप्रदेश और भोपाल के निवेशक बेहिचक न केवल निवेश करें, बल्कि 24-25 फरवरी को भोपाल में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी भी करें.'' उन्होंने कहा कि, ''GIS भोपाल में हो रहा एक वैश्विक समागम है और यह एक अत्यंत ऐतिहासिक अवसर होने जा रहा है. देश-विदेश से यहां आने वाले निवेशक हमारे मेहमान हैं. उनके स्वागत में कोई कमी न रहें, जो भी भोपाल आए, वह एक अच्छी स्मृति लेकर ही जाएं.''
एमएसएमई सेक्टर में मध्य प्रदेश देश में 7वां
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, ''एमएसएमई (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) सेक्टर में मध्यप्रदेश का देश में 7वां स्थान है. यह प्रदेश का सबसे उभरता हुआ सेक्टर है. इसलिए हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में हर प्रकार के उत्पादों से जुड़े नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन किया जाएगा. साथ ही वर्तमान में चल रहे पुराने उद्योगों को भी जरूरी मदद मुहैया कराएंगे. पुराने उद्योगों को यदि आवश्यकता होगी, तो मांगे जाने पर उन्हें नवकरणीय ऊर्जा के जरिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी की जाएगी.''
महिला उद्यमियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, ''सरकार के बजट की एक-एक राशि जनता के समग्र कल्याण और प्रदेश के औद्योगिक विकास में व्यय की जाएगी.'' उन्होंने बताया कि, ''हम नए वित्त वर्ष में सरकार के बजट को 4 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाने की ओर बढ़ रहे हैं.'' सीएम ने कहा कि, ''नई निवेश नीति में हमारी सरकार महिला उद्यमियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान करने जा रही है. उद्योगपतियों को मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल परिसर तैयार करने में, तो सरकार एक निश्चित सीमा तक छूट देगी. हम इंडस्ट्रियल परिसर में आवासीय गुजाइंश को भी अनुमति योग्य करने जा रहे हैं.''
