प्रयागराज: रामपुर पब्लिक स्कूल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टिट्यूट के मामले में सपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने ट्रस्ट को आवंटित सरकारी जमीन की लीज डीड रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ मौलाना अली जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने माना कि ट्रस्ट को भूमि का आवंटन वैधानिक तरीके से नहीं किया गया था, नियमों की अनदेखी की गई. कोर्ट ने ट्रस्ट की ओर से उठाई गई उन आपत्तियों को भी खारिज कर दिया कि लीज रद्द करने में नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया गया. एग्जीक्यूटिव कमिटी मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है.
याचिका में अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ के 31 जनवरी 2023 के ऑफिस मेमोरेंडम को चुनौती दी गई थी. जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर टेक्निकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से अटैच करने और इंस्टिट्यूट को लीज पर ट्रस्ट को सौंपने का राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लिया गया निर्णय रद्द कर दिया गया था. सरकार ने ट्रस्ट की लीज डीड भी रद्द कर दी है. याचिका में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा उस जारी नोटिस को भी चुनौती दी गई, जिसमें 15 दिन के भीतर ट्रस्ट को मौलाना अली जौहर रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टिट्यूट तथा रामपुर पब्लिक स्कूल से अपना कब्जा हटा लेने का निर्देश दिया गया था.
ट्रस्ट का कहना था कि वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की थी. इसके तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को तकनीकी व आधुनिक शिक्षा देने के उद्देश्य से रामपुर में रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टिट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया गया. सरकार ने इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 13140 वर्ग मीटर भूमि भी आवंटित कर दी. बाद में सरकार ने इस जमीन को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे पर देने का निर्णय लिया और मात्र 1000 पुपये के प्रीमियम राशि और 100 रुपये वार्षिक किराए पर यह जमीन 33 वर्षों के लिए ट्रस्ट को पट्टे पर दे दी गई. यह भी प्रावधान किया गया की 33 वर्षों के लिए दो बार कुल 99 वर्षों के लिए लीज का रिनुअल किया जा सकता है. राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के इरादे से सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त रामपुर पब्लिक स्कूल का अधिकार भी ट्रस्ट को दे दिया.