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चंडीगढ़ में दिखा दिल्ली वाला "सीन", बेसमेंट में रीडिंग रूम चला रहे थे कई कोचिंग संस्थान - Chandigarh Coaching Centre Notice - CHANDIGARH COACHING CENTRE NOTICE

Chandigarh Coaching Centres Crackdown : दिल्ली के कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की मौत के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कोचिंग सेंटर्स की जांच शुरू कर दी है. चंडीगढ़ में आज कई कोचिंग संस्थानों की जांच की गई और इस दौरान बेसमेंट में रीडिंग रूम चलाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस जारी कर दिया गया है.

Action in Chandigarh on the lines of Delhi administration sent notice to coaching center
चंडीगढ़ में बेसमेंट में रीडिंग रूम चला रहे थे कई कोचिंग संस्थान (Etv Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jul 31, 2024, 6:55 PM IST

चंडीगढ़ :दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में स्टूडेंट्स की मौत के बाद देश के बाकी राज्यों में भी कोचिंग सेंटर्स को लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क हो गया और कोचिंग सेंटर्स की लगातार जांच की जा रही है. ऐसे में दिल्ली के पड़ोस में स्थित चंडीगढ़ प्रशासन भी कोचिंग सेंटर हादसे के बाद फुल एक्टिव मोड में है. आज चंडीगढ़ में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जांच की गई और कई कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी कर दिया गया है.

चंडीगढ़ में कोचिंग संस्थानों की जांच :चंडीगढ़ में आज सुबह से ही प्रशासन एक्टिव मोड में नज़र आया क्योंकि दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन कोई कोताही बरतने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है. आज सुबह चंडीगढ़ के सेक्टर-34 में स्थित कई कोचिंग सेंटर्स की जांच की गई. इस दौरान पता चला कि चंडीगढ़ में भी कुछ कोचिंग सेंटर बेसमेंट में रीडिंग रूम समेत बाकी गतिविधियां चला रहे थे. जांच के बाद तत्काल नोटिस जारी किया गया और इन्हें तुरंत खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

बेसमेंट खाली करने के निर्देश :चंडीगढ़ में कोचिंग सेंटर्स की जांच के बाद अधिकारियों ने बताया कि बेसमेंट का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ जाकर करने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. अफसरों ने ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फौरन बेसमेंट खाली करने के निर्देश जारी करते हुए नोटिस जारी किया है. साथ ही शहर में मौजूद बाकी कोचिंग संस्थानों को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया है कि वे किसी भी कोचिंग से जुड़ी गतिविधि के लिए कतई बेसमेंट का इस्तेमाल ना करें.छात्रों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता प्रशासन को मंजूर नहींं है.

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