रांची: राज्य में बीज की किल्लत को दूर करने के लिए कृषि विभाग द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है. राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड में 10 बीज ग्राम खोलने का निर्णय लिया है. वहीं, राज्य में मड़ुआ का उत्पादन करने वाले 1400 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से तीन-तीन हजार रुपये ट्रांसफर किया गया.
कृषि विभाग करेगा 10 बीज ग्राम की स्थापना
झारखंड में 10 बीज ग्राम की स्थापना का उद्देश्य उन्नत बीज के साथ-साथ राज्य में बीज की कमी को दूर करना है. इसके लिए पश्चिम सिंहभूम, चतरा और लातेहार के 10 गांवों के साथ एमओयू भी किया गया. रांची के हेसाग स्थित पशुपालन भवन में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय समीक्षा के बाद इस बात की जानकारी दी.
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में अच्छे बीज की हमेशा से कमी रही है. राज्य में डिमांड के अनुरूप बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है. इसलिए किसानों को बीज की कोई कमी न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने 10 अलग-अलग गांव को बीज ग्राम के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है.
किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई राशि
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के द्वारा तैयार बीज को खुद सरकार खरीदने का काम करेगी. फिर उस बीज को राज्य के किसानों के बीच तय सब्सिडी दर पर वितरित किया जाएगा. पशुपालन भवन में समीक्षा के दौरान मड़ुआ का उत्पादन करने वाले राज्य के 1400 किसानों के खाते में DBT के माध्यम से राशि ट्रांसफर की गई. राज्य सरकार मड़ुआ की खेती करने वाले किसानों को 3 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से राशि का भुगतान करती है. साथ ही विभाग के द्वारा पंचायत स्तर पर इसकी मैपिंग भी की जाती है.
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि विभाग FPO को मजबूत करने में जुटा है. इसी क्रम में लोहरदगा के FPO को 15 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई. इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं पर भी चर्चा हुई. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने योजनाओं को गति देने को लेकर अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए.
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