स्लीपर और जनरल कैटेगरी के डिब्बों की संख्या में कटौती गरीब विरोधी कदम - INDIAN RAILWAYS

INDIAN RAILWAYS: आनंदी पांडे और संदीप पांडे भारतीय रेलवे में स्लीपर और जनरल क्लास के डिब्बों की संख्या में कटौती के बारे में लिखते हैं और बताते हैं कि यह कैसे गरीब विरोधी कदम है. भारतीय रेलवे भारतीयों की जीवन रेखा है और लोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेनों को प्राथमिकता देते हैं.

नई दिल्ली: शायद भारत में रेलवे की शुरुआत करने वाले अंग्रेज भी वह नहीं करते जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है. विभिन्न ट्रेनों में स्लीपर और जनरल क्लास के डिब्बों की संख्या चुपके से गायब हो रही है, साथ ही साथ वातानुकूलित डिब्बों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है. भाजपा सरकार की खास शैली में भारतीय रेलवे के इस कदम पर संसद या उसके बाहर कोई चर्चा या बहस नहीं हुई.

एक लोकतांत्रिक देश में जहां अधिकांश आबादी एसी डिब्बों में यात्रा करने का जोखिम नहीं उठा सकती है, और अगर किसी को इसका सबूत चाहिए तो वह यह देख ले कि लोग जनरल क्लास में किस हालत में यात्रा करते हैं. कोई भी कमजोर दिल वाला व्यक्ति इन डिब्बों में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, जहां उसे कोच के अंदर जाने के लिए गेट पर संघर्ष करना पड़ सकता है. कोई भी बीमार, विकलांग, बूढ़ा, बच्चा या महिला इन डिब्बों में यात्रा करने की कोशिश कर रही होती तो उसका क्या हश्र होता.

लोग ऐसी हालत में यात्रा क्यों करेंगे, जब तक कि यह उनकी मजबूरी न हो? सच तो यह है कि स्लीपर और जनरल क्लास में यात्रा करने वाले अधिकांश लोग यात्रा पर और अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते. सामान्य श्रेणी और स्लीपर श्रेणी की टिकट की लागत में लगभग 60-70 फीसदी का अंतर होता है, लेकिन यात्रा की सुविधा की गुणवत्ता में काफी अंतर होता है.

थर्ड एसी क्लास के टिकट की कीमत स्लीपर क्लास के टिकट की कीमत से लगभग 140-160 प्रतिशत है और यह समान दूरी के लिए एक गैर-एसी साधारण बस के किराए के बराबर है. इसलिए एक जनरल क्लास या स्लीपर क्लास के यात्री के लिए, एक साधारण बस यात्रा भी बहुत महंगी है. एसी एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और हाल ही में शुरू की गई वंदे भारत नामक कुछ ट्रेनों में केवल एसी कोच हैं, जिन्हें अधिकांश लोग वहन नहीं कर सकते. इसका मतलब यह है कि भारत में सामान्य यात्रियों के लिए स्लीपर और जनरल क्लास के विकल्प को बंद करना संविधान के अनुच्छेद 19 (डी) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, 'भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मांग के अनुसार डिब्बों की संख्या को गतिशील रूप से समायोजित करना क्यों संभव नहीं होना चाहिए? कुल डिब्बों की संख्या समान रखते हुए, सामान्य श्रेणी या एसी डिब्बों की संख्या उस दिन अलग-अलग श्रेणियों में यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों की संख्या के अनुसार हो सकती है. यात्रा के लिए अलग-अलग वर्ग रखने का विचार लोकतंत्र के विचार से मेल नहीं खाता.

इसके अलावा, एसी कोच में यात्रियों को चादर, कंबल और तकिया का लाभ भी मिलता है और कुछ ट्रेनों में टिकट की कीमत में भोजन भी शामिल होता है. यह नीति निर्माताओं के वर्ग पूर्वाग्रह को दर्शाता है. अन्यथा, तार्किक तर्क अमीरों के बजाय गरीब यात्रियों के लिए अधिक लाभ के विचार का पक्षधर होगा. आखिरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न गरीबों को दिया जाता है, अमीरों को नहीं. इसी तरह, कंबल और कपड़े आम तौर पर गरीबों को वितरित किए जाते हैं. सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए रेलवे अधिकारी लंबी दूरी की यात्रा पर उनके शौचालयों की सफाई या पानी की उपलब्धता के बारे में भी चिंता नहीं करते हैं.

समाज का वह वर्ग जिसे सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन और अस्पृश्यता के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाता है, उसे भारतीय रेल में अनारक्षित यात्रा करनी पड़ती है और जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था के आलोचक अभिजात्य वर्ग कभी-कभी रेलवे मुख्यालय द्वारा वितरित कोटे का उपयोग करके डिब्बों में बर्थ का आरक्षण प्राप्त कर लेते हैं. जाहिर है कि भारतीय रेल में अभिजात वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की व्यवस्था प्रचलित है.

जिस तरह से खानपान, साफ-सफाई और यहां तक ​​कि टिकट चेकिंग जैसी कई सेवाओं का निजीकरण किया गया है, एक सरकारी कंपनी भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम को कई निजी ट्रेनें चलाने की अनुमति दी गई है, दिल्ली से लखनऊ के लिए तेजस एक्सप्रेस 2019 में शुरू की गई पहली ट्रेन है, रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा रहा है, उससे निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत मिलता है. बढ़ते निजीकरण के साथ भारतीय रेलवे गरीबों के लिए और भी दुर्गम हो जाएगी या गरीब लोग पेड वेटिंग लाउंज जैसी अधिकांश सेवाओं का खर्च नहीं उठा पाएंगे.

इससे रेलवे या किसी भी परिवहन के साधन के अस्तित्व के उद्देश्य पर एक बुनियादी सवाल उठता है. परिवहन और संचार मनुष्य की दो अतिरिक्त बुनियादी जरूरतें हैं, जिन्हें आम तौर पर भोजन, कपड़ा और आश्रय माना जाता है. ये मौलिक अधिकार हैं क्योंकि ये सम्मान के साथ जीने के लिए जरूरी हैं. जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ़्त की, तो यह लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रही थी. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के अलावा किसी भी समाज में भोजन, कपड़ा, आश्रय, परिवहन और संचार मुफ़्त होना चाहिए. मुफ़्त यात्रा का विचार, कम से कम महिलाओं के लिए, अब लोकप्रिय हो रहा है. उम्मीद है कि यह पूरी आबादी तक फैलेगा और सभी परिवहन साधनों को कवर करेगा.

एक सच्ची समाजवादी सरकार सभी सार्वजनिक परिवहन को मुफ़्त कर देगी और ज्यादातर परिवहन सार्वजनिक होगा. लोगों को निजी वाहनों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ग्लोबल वार्मिंग में कम से कम योगदान देने के दृष्टिकोण से रेलवे लंबी दूरी की यात्रा का सबसे पसंदीदा साधन होगा और ग्लोबल वार्मिंग के इसी कारण से हवाई यात्रा धीरे-धीरे बंद हो जाएगी. हालांकि, चिकित्सा आपातकाल के लिए हवाई यात्रा का कुछ प्रावधान रखा जा सकता है.

भाजपा सरकार की व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए. ये नीतियां इस देश के आम नागरिकों की कीमत पर विभिन्न प्रकार के निजी निगमों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं. बढ़ता निजीकरण नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करता है. एक साधारण यात्री निजी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता है, जबकि पहले ये सेवाएं भारतीय रेलवे द्वारा दी जाती थीं.

उदाहरण के लिए, भोजन की कीमत भारतीय रेलवे के अधिकारी तय करते हैं, लेकिन निजी ठेकेदार अनुबंधित कर्मचारियों को काम पर रखते हैं जो निर्धारित कीमत से अधिक पर सामान बेचते समय उनके हितों की रक्षा के पक्ष में तर्क देते हैं. इसी तरह से सभी सेवाओं से समझौता किया गया है और यात्री अधिक से अधिक निजी खिलाड़ियों की दया पर छोड़ दिए गए हैं. अगर हम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं तो इस प्रवृत्ति को उलटना होगा.

भाजपा सरकार के शासकों को लगता है कि वे भारतीय रेलवे के इस विशाल बुनियादी ढांचे पर राज कर रहे हैं और हर सेवा को लाभ कमाने वाले व्यवसाय में बदलने के लिए स्वतंत्र हैं. भारतीय रेलवे एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और जहां तक ​​आम नागरिकों की आवाजाही का सवाल है, यह भारत की जीवन रेखा है. शासकों को इससे व्यवसाय बनाने का कोई अधिकार नहीं है.