बाकू (अजरबैजान): भारत ने 'ग्लोबल साउथ' के लिए सालाना कुल 300 अरब अमेरिकी डॉलर मुहैया कराने का लक्ष्य 2035 तक हासिल करने के जलवायु वित्त पैकेज को रविवार को यहां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में खारिज कर दिया और इसे 'बहुत कम एवं बहुत दूर की कौड़ी' बताया.
वित्तीय मदद का 300 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा उस 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बहुत कम है, जिसकी मांग 'ग्लोबल साउथ' देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पिछले तीन साल से कर रहे हैं. 'ग्लोबल साउथ' का संदर्भ दुनिया के कमजोर या विकासशील देशों के लिए दिया जाता है. आर्थिक मामलों के विभाग की सलाहकार चांदनी रैना ने भारत की ओर से बयान देते हुए कहा कि उन्हें समझौते को अपनाने से पहले अपनी बात नहीं रखने दी गई जिससे प्रक्रिया में उनका विश्वास कम हो गया है.
उन्होंने कहा कि यह समावेशिता का पालन न करने, देशों के रुख का सम्मान न करने जैसी कई घटनाओं की पुनरावृत्ति है. हमने अध्यक्ष को सूचित किया था, हमने सचिवालय को सूचित किया था कि हम कोई भी निर्णय लेने से पहले बयान देना चाहते हैं लेकिन यह सभी ने देखा कि यह सब कैसे पहले से तय करके किया गया. हम बेहद निराश हैं. रैना ने कहा कि यह लक्ष्य बहुत छोटा और बहुत दूर की कौड़ी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे 2035 तक के लिए निर्धारित किया गया है, जो बहुत दूर की बात है.
रैना ने कहा कि अनुमान बताते हैं कि हमें 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा कि 300 अरब अमेरिकी डॉलर विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं हैं. यह सीबीडीआर (साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी) और समानता के सिद्धांत के साथ अनुरूप नहीं है.
इस दौरान राजनयिकों, नागरिक समाज के सदस्यों और पत्रकारों से भरे कक्ष में भारतीय वार्ताकार को जोरदार समर्थन मिला. रैना ने कहा कि हम इस प्रक्रिया से बहुत नाखुश और निराश हैं और इस एजेंडे को अपनाए जाने पर आपत्ति जताते हैं. नाइजीरिया ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि 300 अरब अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त पैकेज एक 'मजाक' है. मलावी और बोलीविया ने भी भारत को समर्थन दिया.