नई दिल्ली:इस साल सरकार नेविकास और सामाजिक कल्याण के लिए कई योजनाओं को लॉन्च किया है. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन में सुधार करती है, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) वित्तीय स्थिरता के लिए छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये देती है. वहीं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देती है. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) गरीबों के लिए किफायती आवास पर केंद्रित है. ये सरकारी योजनाएं वित्तीय, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और आवास की जरूरतों को पूरा करती हैं, जिससे विकास को बढ़ावा मिलता है.
इस साल भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं
केंद्रीय बजट 2024-25 में कई नई योजनाएं और मौजूदा योजनाओं में संशोधन पेश किए गए हैं, जिनका उद्देश्य समग्र राष्ट्रीय विकास है. ये योजनाएं समावेशी विकास, सतत विकास और देश को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती हैं.
- 2047 तक विकसित भारत- इस योजना का उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है.
- पूर्वोदय योजना- इस योजना का उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र को विकास का इंजन बनाना है. इसमें झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्र शामिल है.
- परमाणु ऊर्जा विकास-भारत लघु रिएक्टर, भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने और नई परमाणु तकनीक विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना.
- रूफटॉप सोलराइजेशन योजना (पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना)-रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के जरिए 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है. साथ ही हर घर में सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत, EV चार्जिंग की सुविधा और सोलर सेक्टर में उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर पैदा करना.
- आत्मनिर्भर तिलहन अभियान- इस योजना का उद्देश्य तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है. इसमें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल और सूरजमुखी शामिल है.
- रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं-
योजना A- पहली बार काम करने वाले को तीन किस्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का वेतन दिया जाएगा.
योजना बी- विनिर्माण में रोजगार सृजन करना. रोजगार के पहले चार वर्षों के लिए ईपीएफओ अंशदान सहायता देना.
योजना सी: नियोक्ताओं को सहायता देना. इसमें दो वर्षों के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति.
- नया कौशल कार्यक्रम
उद्देश्य- पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल देना.
पहल- उद्योग सहयोग से 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करना.
फोकस- पाठ्यक्रम सामग्री को उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ना और उभरते क्षेत्रों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करना.
- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
उद्देश्य- आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना.
कवरेज- आकांक्षी जिलों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों के 63,000 गांव
लाभार्थी- 5 करोड़ आदिवासी लोग.
- एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना
उद्देश्य- एमएसएमई को बिना किसी संपार्श्विक के सावधि ऋण की सुविधा देना.
गारंटी कवर- प्रति आवेदक 100 करोड़ रुपये तक.
- तनाव की अवधि के दौरान एमएसएमई को लोन सहायता
उद्देश्य- एनपीए को रोकने के लिए तनाव की अवधि के दौरान एमएसएमई के लिए लोन निरंतरता सुनिश्चित करना.
सहायता- सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि लोन उपलब्धता की गारंटी देती है.
- इंटर्नशिप अवसर योजना
उद्देश्य- पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना.