बजट 2024: मोदी सरकार इस बार रेलवे पर करेगी फोकस, होंगे ये बदलाव! - Railway Budget 2024
Railway Budget 2024- आगामी बजट 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी. बजट में सरकार का रेलवे क्षेत्र पर बड़ा फोकस कर सकती है. जानें रेलवे के लिए सरकार क्या घोषणाएं कर सकती है. पढ़ें पूरी खबर...
मोदी सरकार इस बार रेलवे पर करेगी फोकस (ETV Bharat)
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट 2024 को पेश करेंगी. केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे को अधिक आवंटन मिलने की संभावना है. आगामी बजट में सरकार का रेलवे क्षेत्र पर बड़ा फोकस होगा.
रेलवे के लिए बजट में क्या है? आगामी बजट 2024 में रेलवे को अंतरिम बजट 2024 से कहीं ज्यादा आवंटन मिलने की उम्मीद है. अंतरिम बजट में रेल मंत्रालय को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया था. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में घोषणा की कि नेशनल ट्रांसपोर्टर अगले दो वित्तीय वर्षों में 10,000 गैर-वातानुकूलित कोच बनाएगा.
बजट में रेलवे के लिए अधिक आवंटन नेशनल ट्रांसपोर्टर को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन मिलेगा. केंद्रीय बजट 2023-24 में रेल मंत्रालय को 2.40 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी.
बजट में रेलवे पर फोकस
रेलवे के लिए आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे नेटवर्क पर यात्री क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है.
बता दें कि आगामी बजट में सरकार का पूरा ध्यान अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों जैसी यात्री ट्रेनों के रूपांतरण पर रहेगा. इस साल के लिए, सरकार ने अपने नेटवर्क पर लगभग 25 अमृत भारत ट्रेनों के संचालन का लक्ष्य रखा है. वर्तमान में, कुल 2 ट्रेनें चल रही हैं.
रेल मंत्रालय ने अगले 5 से 7 सालों में 250 और ऐसी ट्रेनें शुरू करने का भी लक्ष्य रखा है.
वंदे भारत स्लीपर वर्जन का प्रोटोटाइप 15 अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है. इस ट्रेन की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी. वंदे भारत स्लीपर वर्जन लंबी दूरी और रात भर की यात्रा को कवर करेगा.
इस साल, मंत्रालय को दो दर्जन से अधिक वंदे भारत चेयर कार वर्जन ट्रेनें शुरू करने की उम्मीद है. वर्तमान में, इन हाई-स्पीड ट्रेनों की 100 से अधिक सेवाएx कई राज्यों में चलती हैं.
वंदे मेट्रो जो धीरे-धीरे मौजूदा उपनगरीय ट्रेनों या लोकल ट्रेनों की जगह लेगी, बहुत जल्द शुरू होने की संभावना है.
सरकार स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करेगी. राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर इस वित्तीय वर्ष तक कवच के तहत 4500 किलोमीटर रेल मार्ग को लागू करना चाहता है.
