नई दिल्ली:इंडिया इंक में कार्बन बेंचमार्किंग और मिटिगेशन मेजर पर एक्सिस कैपिटल के जारी अध्ययन से मजबूत प्रतिबद्धता और प्रभावशाली प्रगति का पता चलता है. नवंबर 2021 में पेरिस में COP26 में कमिटेड, 2070 तक नेट जीरो एमिशन लक्ष्य के लिए भारत की प्रतिज्ञा के बाद कार्रवाई में तेजी आई है. भारत में इमिशन के संबंध में नियम विकसित हो रहे हैं और भले ही कार्बन क्रेडिट बाजार स्थानीय स्तर पर खुलता है. वैश्विक स्तर पर मैट्यूर होता है, विश्लेषकों ने 2070 तक लंबी सतर्कता शुरू कर दी है.
एक्सिस कैपिटल के अमित मुरारका निवेशकों को भी ऐसा ही करने की सलाह देते हैं. डी-कार्बोनाइजेशन लक्ष्य कार्बन क्रेडिट को देखने योग्य मुद्रा बनाते हैं. FY26 को चिह्नित करना जब कार्बन क्रेडिट गतिविधि में गतिविधि शुरू होती है क्योंकि भारत ने अपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) लॉन्च की है. यह लक्ष्य सीसीटीएस योजना और सीमेंट, स्टील, एल्युमीनियम और पेट्रोकेमिकल्स जैसे ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस इमिशन लक्ष्य के बेंचमार्क रूब्रिक को रेखांकित करेगा. अपने लक्ष्य को पूरा करने वाली कंपनियों द्वारा एकत्र किया गया कार्बन क्रेडिट, उन कंपनियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा जो पीछे रह जाती हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बन क्रेडिट खरीद लाभ और हानि खातों को प्रभावित करेगी, जिससे कंपनियों को सावधानी से चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. भारत में सीमेंट क्षेत्र शुरुआती लक्ष्यों के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से आगे है. भारतीय सीमेंट कंपनियों का कार्बन फुटप्रिंट प्रति टन सीमेंट उत्पादन में 0.56 टन CO2 है, जबकि वैश्विक औसत 0.61 है. यह बेहतर सम्मिश्रण अनुपात के कारण है.