हैदराबाद: तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की कि राज्य सरकार 4 फरवरी को मंजूरी के लिए विधानसभा में जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी. प्रक्रिया के बारे में रेड्डी ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप जाति सर्वेक्षण के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया गया है.
मंत्री रेड्डी ने कहा कि रिपोर्ट को 4 तारीख को कैबिनेट और विधानसभा के समक्ष रखी जाएगी. विधानसभा और कैबिनेट दोनों में पारित होने के बाद इसे समर्पित आयोग को सौंप दिया जाएगा. इसे विशेष रूप से इस मुद्दे पर विचार करने के लिए स्थापित किया गया है.
इस बीच, अधिकारियों के अनुसार, तेलंगाना राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति (एसईईईपीसी) सर्वेक्षण कराया है. इसमें केवल 50 दिनों में 96.9 प्रतिशत परिवारों को शामिल किया गया.
कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने से लेकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक की पूरी प्रक्रिया ठीक एक वर्ष के भीतर पूरी की गई. मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप-समिति ने योजना विभाग से सर्वेक्षण रिपोर्ट औपचारिक रूप से प्राप्त की. इसमें बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह किया गया.