उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने JPC में की अपनी संपत्ति पर सैनिकों के अधिकार की पैरवी, सीएम धामी ने किया स्वागत

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बेहतरीन प्रस्ताव JPC में आया है. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की जमीनों में सैनिकों के अधिकार का सुझाव है.

देहरादून: देश के वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर पार्लियामेंट द्वारा गठित की गई JPC कमेटी द्वारा पूरे देश के लोगों से वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर सुझाव मांगा गया है. इसी कड़ी में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की तरफ से सुझाव दिया गया है कि इन जमीनों पर सैनिकों का अधिकार भी होना चाहिए.

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास है हजारों एकड़ जमीन:बता दें कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की हजारों एकड़ जमीन मौजूद है. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स हमेशा से वक्फ बोर्ड की जमीनों की हो रही बंदरबाट को लेकर सवाल खड़े करते आए हैं. वहीं, अब जब वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर एक बार फिर से चर्चा की जा रही है, तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से बेहतरीन सुझाव आया है.

वक्फ बोर्ड की संपत्ति पूरे राष्ट्र की संपत्ति:उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्ति पूरे राष्ट्र की संपत्ति है, इसी तरह से सैनिक भी राष्ट्र का सैनिक होता है. उसमें धर्म और मजहब मायने नहीं रखता है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से और सर्वसम्मति से यह सुझाव आया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर सैनिक का अधिकार होना चाहिए, जिसे लेकर यह सुझाव JPC की कमेटी में रखा गया है. हालांकि JPC इस संशोधन पर कितना अमल करती है, यह जेपीसी के अधिकार क्षेत्र में है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाव का किया स्वागत:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि निश्चित तौर से यह एक अभिनव पहल है. अगर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने इस तरह का सुझाव दिया है, तो निश्चित तौर से उत्तराखंड हमेशा से वीरों की भूमि और सैनिक धाम रहा है. ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड की भूमि पर सैनिक का अधिकार होता है तो यह सौभाग्य की बात है.