संसद बजट सत्र 2025: बजट 'बांग्ला विरोधी' है, लोगों को 'मां सीता की तरह' गुमराह किया गया: अभिषेक बनर्जी - BUDGET SESSION 2025 PROCEEDINGS

प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)

Published : Feb 7, 2025, 9:41 AM IST

Updated : Feb 7, 2025, 5:08 PM IST

कांग्रेस ने सरकार पर केंद्रीय बजट को तैयार करने की प्रक्रिया में राज्यों को शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि इस बजट में किसानों की अनदेखी की गई है. शुक्रवार को राजनीतिक दलों ने बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया.

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5:05 PM, 7 Feb 2025 (IST)

श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन

विपक्षी दलों के सांसदों ने श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में शुक्रवार को संसद के परिसर में प्रदर्शन किया. सरकार से इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने की मांग की. तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), कांग्रेस और वाम दलों के सांसदों ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के डेरेक ओ ब्रायन एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के सुदामा प्रसाद समेत विपक्षी दलों के कई अन्य सांसद भी शामिल हुए.

प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने हाथों में तख्तियां पकड़ रखी थीं, जिसमें लिखा था, 'तमिल मछुआरों के लिए न्याय', 'हमारे मछुआरों को वापस लाओ', 'अब और गिरफ्तारी नहीं' तथा 'तमिलनाडु के मछुआरे भारतीय हैं.'

द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी का मामला राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि वे भारतीय हैं और श्रीलंका में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है. शिवा ने कहा कि कई अन्य दल भी प्रदर्शन में शामिल हुए. यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहिए. वे तमिल मछुआरे हैं, वे भारतीय हैं.

राज्यसभा के सदस्य ने कि मछुआरों को वर्षों से प्रताड़ित, परेशान और मारा जा रहा है. सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. इससे पहले वे (श्रीलंकाई अधिकारी) उन पर हमला करते थे. उनका जाल छीन लेते थे, लेकिन अब तो उन्होंने गरीब मछुआरों पर गोली चलाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.

उन्होंने दावा किया कि मछुआरे अब समुद्र में जाने से डरने लगे और इससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है. शिवा ने कहा कि इन मछुआरों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव है. द्रमुक सांसद कनिमोझी ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को कई बार पत्र लिखकर स्थायी समाधान निकालने का आग्रह किया है.

उन्होंने कहा कि श्रीलंका की नौसेना तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार कर उन्हें परेशान कर रही है. तमिलनाडु के करीब 97 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है. हमारे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को पत्र लिखा है.

लोकसभा की सदस्य ने कहा कि उन्होंने (श्रीलंकाई अधिकारियों ने) लगभग 200 नौकाएं छीन लीं... मछुआरों की आजीविका प्रभावित हो रही है. श्रीलंका सरकार ने नौकाएं ले लीं और उन्हें अपना करार दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया. हमारी मांग है कि मछुआरों को रिहा किया जाए, नौकाएं वापस की जाएं तथा इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकाला जाए.

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने और श्रीलंका सरकार से बातचीत करने की मांग की. लोकसभा के सदस्य ने कहा कि हम श्रीलंका द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को लगातार गिरफ्तार किए जाने के मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं...

टैगोर ने कहा कि पहले वे (श्रीलंकाई अधिकारी) मछुआरों को गिरफ्तार कर लेते थे, लेकिन उनकी नौकाएं दे देते थे. लेकिन अब वे नौकाएं नहीं देते, जिससे मछुआरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए. उसे श्रीलंका के अधिकारियों से बात करनी चाहिए और मछुआरों की नौकाओं और अन्य सामनों को जब्त करने से रोकना चाहिए.

भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु के मछुआरों का मुद्दा कई वर्षों से विवाद का विषय रहा है. द्वीपीय राष्ट्र की नौसेना पर कई बार यह आरोप लगता है कि वे पाक जलडमरूमध्य में उसके जलक्षेत्र में कथित तौर पर भारतीय मछुआरों के दाखिल हो जाने पर गोलीबारी करते हैं और उनकी नौकाओं को जब्त कर लेते हैं.

श्रीलंकाई अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में अपने जलक्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में 10 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी नौकाएं जब्त कर ली थीं. श्रीलंकाई नौसेना ने अवैध तौर पर मछली पकड़ने के आरोप में वर्ष 2024 में 550 से अधिक भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था.

5:01 PM, 7 Feb 2025 (IST)

'डीपफेक', सूरत के हीरा उद्योग और आलू किसानों की स्थिति पर राज्यसभा में जताई गई चिंता

राज्यसभा में शुक्रवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने 'डीपफेक' तकनीक से समाज को हो रहे नुकसान, सूरत के हीरा उद्योग की परेशानी, आलू किसानों की दयनीय स्थिति और हैदराबाद के मूसी नदी के अस्तिव पर छाए संकट को लेकर अपनी-अपनी चिंताएं व्यक्त कीं.

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दर्शना सिंह ने कहा कि आज के युग में तकनीक ने जहां जीवन को आसान बनाने में सहयोग दिया है, वहीं दूसरी तरफ इसकी वजह से कभी-कभी कुछ गंभीर संकटों का भी सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस तकनीक का दुरुपयोग कर फर्जी जानकारी के जरिए समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे कभी-कभी लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है. सिंह ने कहा कि 'डीपफेक' भी एक ऐसी ही तकनीक है जो कृत्रिम मेधा और मशीन 'लर्निंग' का उपयोग कर किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज और हावभाव को बदल देती है.

उन्होंने कहा कि डीप फेक का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन गई है. इस तकनीक के नकारात्मक इस्तेमाल से न केवल निजता और गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है बल्कि समाज में भी कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल से कभी-कभी वीडियो और ऑडियो को इतना सटीक बना दिया जाता है कि असली और नकली में अंतर कर पाना मुश्किल होता है. उन्होंने कहा कि वैश्विक प्लेटफार्म पर तेजी से बढ़ती तकनीक के कारण डीपफेक के नकारात्मक प्रभाव को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है. मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए गंभीर और ठोस उपाय करे.

'डीपफेक' कृत्रिम मेधा (एआई) के उपयोग से तैयार किया गया या मीडिया का वह अवास्तविक रूप है, जिसका उपयोग ऑडियो और विज़ुअल कंटेंट के माध्यम से लोगों को बहकाने अथवा गुमराह करने के लिये किया जा सकता है.

समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन ने कहा कि पूरे देश में आलू किसानों की हालत बहुत खराब है लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आलू की लागत 1,600 रुपये प्रति क्विंटल आती है और पिछली बार उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा घोषित खरीद मूल्य 459 रुपया प्रति क्विंटल था. उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मजाक दूसरा नहीं हो सकता है.

उन्होंने कहा कि 'दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति' यह है कि आलू को खाद्यान्न में शामिल नहीं किया गया जबकि आलू उत्पादन में हिंदुस्तान का दुनिया में तीसरा स्थान है. सपा सदस्य ने कहा कि देश में आलू उत्पादक किसानों को उनकी फसल का 65 प्रतिशत मूल्य ही मिल पाता है जबकि 35 फीसदी आलू सड़ जाता है.

उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आलू को बागवानी से हटाकर खाद्य में शामिल किया जाए. उच्च गुणवत्ता के बीज देश में उपलब्ध हों, जिससे निर्यात हो सके. आलू अनुसंधान केंद्र खोले जाएं और चीन की तरह आलू बोर्ड का गठन किया जाए और साथ ही आलू प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाए.

भाजपा के गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया ने सूरत के हीरा उद्योग से जुड़ी परेशानियों को उठाया और गुजरात श्रम योगी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने की मांग की.

उन्होंने कहा कि सूरत का हीरा उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख रत्न कलाकार और अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करता है लेकिन यह उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है. लाखों रत्न कलाकार बेरोजगारी और वेतन कटौती झेल रहे हैं. उद्योग से जुड़े दो-तीन लाख परिवार है, इस मंदी से प्रभावित हैं.

उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से अनुरोध किया कि रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए जिससे रत्न कलाकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की व्यवस्था हो सके.

उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ रत्न कलाकारों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, रत्न कलाकारों को पेशेवर कर से मुक्त किया जाए, उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाए और आवासीय ऋण पर ब्याज में रियायत दी जाए.

उन्होंने इस संकट से उबर के लिए एक समिति गठित किए जाने और इस विषय पर त्वरित निर्णय लेकर आवश्यक कदम उठाने का भी अनुरोध किया. कांग्रेस के अनिल कुमार यादव ने हैदराबाद स्थित मूसी नदी की स्थिति का मुद्दा उठाया और कहा कि कभी यह नदी हैदराबाद और आसपास के लोगों के लिए पीने का पानी और सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत था.

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता के कारण यह नदी आज 'नाले' में तब्दील हो गई है और बड़ी संख्या में लोग इससे बीमार हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बार-बार केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस नदी के कल्याण के लिए कोष आवंटित करे लेकिन केंद्र सरकार से किसी तरह का कोई समर्थन नहीं मिला है.

उन्होंने केंद्र से जल्द से जल्द इस नदी के कायाकल्प के लिए कोष जारी करने का आग्रह किया. कांग्रेस की ही जेबी माथेर हिशाम ने केरल में युवाओं के नशे की लत का शिकार होने का मुद्दा उठाया और सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया.

4:18 PM, 7 Feb 2025 (IST)

यूरोप में खूब पसंद की जाती है हरियाण के गांव में बनी 'सिंगल माल्ट व्हिस्की' : वाणिज्य मंत्री गोयल

भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल विदेश में उस समय भौचक रह गये जब स्विटजरलैंड के एक मंत्री ने उनके पास आकर, हरियाणा के गांव में बनी 'सिंगल माल्ट व्हिस्की' की जमकर प्रशंसा की और कहा कि यह यूरोप में काफी पसंद की जाती है, जबकि गोयल ने इसका नाम भी नहीं सुना था.

गोयल ने यह बात शुक्रवार को राज्यसभा में एक पूरक सवाल के जवाब में कही. उन्होंने निर्दलीय सदस्य कार्तिकेय शर्मा के एक पूरक सवाल के जवाब में कहा कि तीन महीना पहले वह एक बैठक के लिए ज्यूरिख (स्विटजरलैंड) में थे.

उन्होंने कहा कि मैं चकित रह गया जब एक स्विस मंत्री ने उनसे कहा कि भारत की एक व्हिस्की है जो दुनिया भर में मशहूर है और यूरोप में भी काफी पसंद की जाती है. गोयल ने कहा कि मैं व्हिस्की नहीं पीता और मैं यह सुनकर चकित रह गया... मुझे नहीं पता था कि यह व्हिस्की यूरोप के बाजारों में प्रीमियम व्हिस्की के रूप में बिकती है और आसानी से उपलब्ध नहीं होती. उन्होंने कहा कि यूरोप की इस व्हिस्की का उत्पादन हरियाणा के एक छोटे से गांव इंद्री में होता है जो स्विस मंत्री के अनुसार यूरोप की व्हिस्की से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है.

4:01 PM, 7 Feb 2025 (IST)

यूरिया की देश में कोई किल्लत नहीं, कुछ लोग मुनाफाखोरी के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं: नड्डा

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि देश में यूरिया खाद की कोई किल्लत नहीं है और कुछ लोग मुनाफाखोरी के लिए इसके दामों को प्रभावित कर परेशानी पैदा कर रहे हैं. नड्डा ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि जन प्रतिनिधियों को और राज्य सरकार को इस तरह के तत्वों पर कार्रवाई करने में मदद करनी चाहिए.

उत्तर प्रदेश के धौरहरा से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने जब राज्य में यूरिया की किल्लत होने का दावा किया तो नड्डा ने कहा कि यूरिया की किल्लत कभी नहीं रही. किल्लत पैदा की जाती है. कुछ लोग बाजार में सेंध लगाते हैं और अनावश्यक तरीके से मुनाफा कमाने के लिए इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं.

उन्होंने सांसदों से भी अनुरोध किया कि इस स्थिति से निपटने में सहयोग करें. नड्डा ने जनता दल (यूनाइटेड) की सदस्य लवली आनंद के एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि किसानों तक डीएपी उर्वरक की आपूर्ति समय पर करने के लिए एक तिथिवार, सप्ताह वार और क्षेत्रवार रणनीति बनाई जाती है.

उन्होंने कहा कि जहां तक डीएपी के वितरण का सवाल है तो इसमें अनावश्यक रूप से परेशानी पैदा करने वाले तत्वों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और केंद्र उनके संपर्क में रहता है.

नड्डा ने कहा कि देश में यूरिया के 45 किलोग्राम के बोरे का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 266 रुपये है और उस पर सरकार 1400 रुपये की सब्सिडी दे रही है, वहीं 50 किलोग्राम का डीएपी का बोरा किसानों को 1350 रुपये में दिया जाता है और इस पर भी सरकार 1650 रुपये की सब्सिडी दे रही है.

3:40 PM, 7 Feb 2025 (IST)

ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के मित्र, फिर भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों: सपा सांसद

समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों से जुड़ा विषय शुक्रवार को लोकसभा में उठाया. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र कहते थे, फिर भारत के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हुआ.

उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि भारतीय नागरिकों का अपमान हुआ और भारत सरकार संवेदनाहीन बनी रही. पटेल ने दावा किया कि चीन को लेकर भी सरकार का रवैया यही था, इसलिए दुनिया के कई देश भारत को हल्के में लेते हैं.

सपा सांसद ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वह (प्रधानमंत्री) तो कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे मित्र हैं, फिर भारतीय नागरिकों के साथ यह व्यवहार क्यों हुआ.

पटेल ने कहा कि महाकुंभ पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किये, लेकिन किस तरह की अव्यवस्था रही सब जानते हैं...कुछ तथाकथित संत भगदड़ में मरने वालों को मोक्ष मिलने की संज्ञा देते हैं. ऐसा सिर्फ भाजपा की सरकार में होता है.

उन्होंने कहा कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि भारत भी चीन की तरह विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाए. उन्होंने दावा किया कि बजट में गांव, किसानों, मजदूरों और युवाओं के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई.

पटेल ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है, जिसके कारण निर्यात घटेगा और आयात बढ़ता जाएगा. तेलुगू देसम पार्टी (तेदेपा) के सांसद दग्गुमल्ला प्रसाद राव ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और देश के भविष्य की मजबूत बुनियाद तैयार करने पर जोर दिया गया है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने सतत विकास पर जोर दिया और यह एक विकसित भारत का बजट है. राव ने कहा कि बजटीय आवंटन से आंध्र प्रदेश की प्रगति को रफ्तार मिली है. जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उससे बिहार के विकास को गति मिलेगी.

कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि आंकड़ों के जरिये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है. उन्होंने कहा कि यदि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं तो फिर आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों दिया जा रहा है? अनवर ने आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी जी, आपकी सरकार रुपये के मूल्य में आ रही गिरावट को रोकने में विफल है.

3:27 PM, 7 Feb 2025 (IST)

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हर चीज पर जीएसटी, सरकार लोगों के खिलाफ

संसद बजट सत्र 2025 में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हर चीज पर जीएसटी है. चाहे वह गेहूं हो, चावल हो या कोई अन्य सुविधा, लोगों को जीएसटी देना होगा. इसके अलावा, हमें उत्पाद शुल्क, टोल टैक्स और अन्य शुल्क भी देना होगा, जो कुल मिलाकर 2 लाख रुपये से अधिक होगा.

2:22 PM, 7 Feb 2025 (IST)

मध्यम वर्ग को जितनी छूट इस सरकार ने दी, पहले किसी ने नहीं दी: भाजपा सांसद

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक सदस्य ने हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट को अब तक का सबसे उत्कृष्ट बजट करार देते हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि मध्यम वर्ग को जितनी छूट और जितना फायदा इस सरकार ने दिया है, पिछली किसी सरकार ने नहीं दिया.

केंद्रीय बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए काम करती है, प्रतिपक्ष की भूमिका आलोचक की होती है.

उन्होंने कहा कि हमें हमारे ही सरकार की व्यवस्थाओं और कामकाज पर संशय है लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठा व्यक्ति भारत में निवेश को तैयार है. उन्होंने विभिन्न आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में प्रथम लोकसभा चुनाव से पहले प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 394 ग्राम थी जो 60 वर्ष में केवल 468 ग्राम के स्तर पर पहुंची.

सिंह ने कहा कि देश की आबादी के 35 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ के पार होने तक भी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का स्तर 468 ग्राम तक ही रहा. उन्होंने वर्तमान सरकार के पिछले एक दशक के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न स्तर के 510 ग्राम तक पहुंचने का दावा करते हुए कहा कि यह कोई बड़ा कीर्तिमान नहीं है, लेकिन इसी तरह पिछले सात दशक में हर साल इसमें पांच ग्राम की बढ़ोतरी होती तो इसका स्तर अभी 1000 ग्राम तक पहुंच गया होता.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसान को खुशहाली की ओर ले जाने का काम किया है. सिंह ने दावा किया कि 21वीं शताब्दी के पहले 25 साल में भारत में एक हजार अरब डॉलर से कुछ ज्यादा का निवेश हुआ, जिसमें 62 प्रतिशत निवेश पिछले 10 साल में आया है. उन्होंने कहा कि इसमें से भी 46 अरब डॉलर का विदेशी निवेश इस वित्त वर्ष में आया है.

सिंह ने कहा कि मध्यम आय वर्ग को जितनी छूट और जितना फायदा इस सरकार ने दिया है, पिछली किसी सरकार ने नहीं दिया. उन्होंने मध्यम वर्ग की तुलना में कॉर्पोरेट जगत को आयकर में अधिक छूट दिए जाने के विपक्षी दलों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि पिछले पांच वर्ष में व्यक्तिगत करदाताओं को जहां आठ लाख करोड़ से अधिक की राहत मिली है, वहीं कार्पोरेट जगत को 4,53,329 करोड़ रुपये का लाभ मिला है.

उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में 12 लाख रुपये तक के वेतन पर आयकर में छूट की घोषणा सोने पर सुहागे की तरह है. इन आंकड़ों को प्रतिपक्ष नहीं स्वीकार करता. उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के एक बड़े अधिकारी ने भी बाकी दुनिया की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बताया है. सिंह ने कुछ आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि पूर्ववर्ती संप्रग के दस साल के कार्यकाल की तुलना में वर्तमान राजग सरकार के एक दशक में जीडीपी मजबूत हुई है, वहीं मुद्रास्फीति कमजोर हुई है.

उन्होंने कहा कि देश में पर्यटन और विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं. भाजपा सांसद ने कहा कि बजट में लघु परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की घोषणा की गयी जो दूरगामी परिणाम वाला कदम है.

2:16 PM, 7 Feb 2025 (IST)

बजट प्रक्रिया में राज्यों को शामिल नहीं कर संघीय अवधारणा को नुकसान पहुंचाया जा रहा: कांग्रेस

कांग्रेस ने सरकार पर केंद्रीय बजट को तैयार करने की प्रक्रिया में राज्यों को शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि इस बजट में किसानों की अनदेखी की गई है. लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य धरमवीर गांधी ने कहा कि हमारा देश राज्यों का संघ है, ऐसे में राज्यों से परामर्श कर बजट तैयार किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि देश के संसाधन राज्यों से प्राप्त होते हैं, उसकी 'जीडीपी' राज्यों से आती है, लेकिन बजट बनाने की प्रक्रिया में उनकी अनदेखी कर दी जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि बजट बनाने में संघीय ढांचे की अवधारणा को मिटाया जा रहा है. यह एकपक्षीय प्रकृति का बजट है, संघीय बजट नहीं है. कमरों में बैठकर बजट बनाया जाता है.

उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि मौजूदा वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सबसे अधिक योगदान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का है और कृषि का योगदान 25 प्रतिशत ही है, लेकिन कृषि बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी संख्या में लोग इस पर आश्रित हैं.

गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले पांच साल से और इस बजट में भी किसानों की अनदेखी की गई है. उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति वर्तमान सरकार की सोच संकीर्ण है. सरकार किसानों पर ध्यान नहीं देती और बड़े कॉर्पोरेट घरानों की मदद की जाती है.

गांधी ने कहा कि सरकार ने इस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, कृषि रिण माफी, कृषि उपकरणों से जीएसटी हटाने और मजबूत फसल बीमा योजना पेश करने जैसी किसानों की मांगों को शामिल नहीं किया है. इन सब कारणों से देश के किसानों में अशांति है.

कांग्रेस सदस्य ने देश में बेरोजगारी के सर्वकालिक उच्च स्तर पर होने का दावा करते हुए अमेरिका से पिछले दिनों निर्वासित किए गए अवैध भारतीय प्रवासियों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के बच्चे देश में रोजगार नहीं होने की स्थिति में अमेरिका जाते हैं. उन्हें वहां से अपमानित कर वापस भेज दिया जाता है.

उन्होंने कहा कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाली मोदी सरकार बेरोजगारी को कम करने की दिशा में कुछ नहीं कर पाई और देश के युवा पूरी तरह नाउम्मीद हो गए हैं. गांधी ने देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र की लगातार अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया कहा कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों की कीमत पर लघु उद्यमों को नुकसान पहुंच रहा है. गांधी ने कहा कि देश में कुकुरमुत्तों की तरह खुलते निजी संस्थानों की महंगी शिक्षा न केवल गरीबों और वंचितों बल्कि मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए भी पहुंच से बाहर होती जा रही है.

2:10 PM, 7 Feb 2025 (IST)

बजट 'बांग्ला विरोधी' है, लोगों को 'मां सीता की तरह' गुमराह किया गया: अभिषेक बनर्जी

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्रीय बजट को 'बांग्ला विरोधी बजट' करार दिया और आरोप लगाया कि इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को 'सांठगांठ वाले पूंजीवाद के रावण' को सौंप दिया है तथा 'सीता माता की तरह' देश के आम आदमी को गुमराह किया है.

उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की न सिर्फ उपेक्षा की है, बल्कि राज्य के विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया है. बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 'रिवर्स रॉबिनहुड' की महारथी है जो गरीबों से लेकर अमीरों को देती है. बनर्जी ने कहा कि सरकार 'अधूरे संघवाद' पर अमल कर रही है क्योंकि बिहार को देती है और पश्चिम बंगाल की उपेक्षा करती है.

उन्होंने आरोप लगाया कि यह 'बांग्ला विरोधी बजट' है और इसमें पश्चिम बंगाल के विकास और समृद्धि को रोकने का प्रयास किया गया है. बनर्जी ने कहा कि आयकर में राहत देने की बात की गई है ताकि आम आदमी का ध्यान खींचा जा सके, लेकिन अप्रत्यक्ष कर, योजनाओं में कटौती और कॉरपोरेट पर मेहरबानी की गई.

उन्होंने दावा किया कि 'मां सीता को हरण के समय गुमराह किया गया था उसी तरह आम आदमी को गुमराह करके वित्तीय स्थिरता से वित्तीय परेशानियों की तरफ खींच लिया गया है.' बनर्जी ने आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था को 'क्रोनी कैपिटलिज्म' के रावण को सौंप दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि राजग सरकार अधूरे सच का बेहतरीन उदाहरण है. किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, आवास पूरे नहीं बने और दूसरे वादे भी अधूरे रहे...अधूरे एजेंडा को प्रोपेगेंडा की तरह पेश किया गया है.

तृणमूल सांसद ने आरोप लगाया कि लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है. बनर्जी ने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी की मांग पर बजट में कुछ नहीं किया गया और कृषकों को कोई राहत नहीं दी गई. उन्होंने दावा किया कि इस सरकार ने भूख की मार झेल रहे बच्चों के कल्याण में निवेश के बजाय सुर्खियां बनाने में निवेश किया.

1:54 PM, 7 Feb 2025 (IST)

एनडीए एक मजबूत और विकसित बिहार का निर्माण करेगा: सांसद शांभवी चौधरी

लोजपा-रामविलास सांसद शांभवी चौधरी कहती हैं कि बिहार और उसके मुद्दों को गंभीरता से लेने वाले सभी जनप्रतिनिधि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए. हमने उनका आभार व्यक्त किया, उन्हें मखाने की माला पहनाई और उनका आशीर्वाद मांगा...उन्होंने हमसे कहा कि एनडीए एक मजबूत और विकसित बिहार का निर्माण करेगा. विपक्ष बिहार को लेकर गंभीर नहीं है. राज्य के लिए कुछ अच्छा होने पर भी उन्हें परेशानी होती है.

1:49 PM, 7 Feb 2025 (IST)

आप के आरोपों पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने कहा कि यह 'ड्रामेबाज' का ताजा प्रकरण

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने कहा कि यह 'ड्रामेबाज' का ताजा प्रकरण है... हम सदस्यों की जांच-पड़ताल करने के बाद उन्हें लेते हैं. हमें अभी किसी की जरूरत नहीं है. (दिल्ली चुनाव के) सभी एग्जिट पोल हमें अच्छे नतीजे दे रहे हैं.

10:46 AM, 7 Feb 2025 (IST)

संसदीय इतिहास में किसी भी मंत्री से इससे बुरा बयान नहीं सुना : विदेश मंत्री ने बयान पर सपा सांसद

अमेरिका द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के राज्यसभा में दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि मैंने अपने संसदीय इतिहास में किसी भी मंत्री से इससे बुरा बयान नहीं सुना. यह कहना कि अमेरिका से वापस भेजा जाना कोई नई बात नहीं है... हमारे जो लोग वापस भेजे गए हैं, उनके साथ यहां अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है... वे अभी भी एक तरह से हिरासत में हैं. उनसे पूछताछ की जा रही है.

10:36 AM, 7 Feb 2025 (IST)

एक साथ दिखे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और सांसद चंद्रशेखर आजाद

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आजाद समाज पार्टी-कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंचते ही एक-दूसरे से खुलकर बात करते दिखे.

10:28 AM, 7 Feb 2025 (IST)

नीतिगत दर में कटौती पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ये कहा

आरबीआई द्वारा घोषित नीतिगत दर में कटौती पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार दिशाहीन है. सरकार केवल हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहती है. वे वास्तविक मुद्दों को संबोधित नहीं कर रहे हैं. वे जागते हैं और केवल चुनावों के लिए कुछ करते हैं. बजट दिल्ली चुनावों के लिए था. अब, जब दिल्ली चुनाव खत्म हो गए हैं, तो बाकी सभी चीजें सामान्य हो जाएंगी. उन्होंने अपनी दिशा खो दी है. इसलिए, हम सरकार द्वारा इन चीजों को देख सकते हैं.

9:39 AM, 7 Feb 2025 (IST)

लोकसभा में सदन पटल पर रखे जानें वाले पत्र

जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए.
प्रतापराव जाधव आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए.
श्रीपद येसो नाइक विद्युत मंत्रालय के लिए.
अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के लिए.
कीर्तिवर्धन सिंह विदेश मंत्रालय के लिए.
शांतनु ठाकुर बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के लिए.
संजय सेठ रक्षा मंत्रालय के लिए.
रवनीत सिंह रेल मंत्रालय के लिए
सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए.
पबित्रा मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय के लिए.

9:34 AM, 7 Feb 2025 (IST)

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की शासी परिषद के लिए दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव

जगत प्रकाश नड्डा निम्नलिखित प्रस्ताव रखेंगे:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के नियमों और विनियमों के नियम 1 (xxiv) और 15 (ii) के अनुसरण में, इस सदन के सदस्य, अध्यक्ष के निर्देशानुसार, अपने में से दो सदस्यों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की शासी परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन, निर्वाचित करने के लिए आगे बढ़ते हैं. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गोरखपुर के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

जगत प्रकाश नड्डा निम्नलिखित प्रस्ताव रखेंगे:

कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 4(जी) के अनुसरण में तथा एम्स (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के साथ पठित, इस सदन के सदस्य, अध्यक्ष के निर्देशानुसार, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन, अपने में से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गोरखपुर के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए आगे बढ़ते हैं.

9:26 AM, 7 Feb 2025 (IST)

दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस जारी रहेगी

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जारी रहेगी. दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी.

9:25 AM, 7 Feb 2025 (IST)

अमेरिका से निर्वासन विवाद पर रहेगी मुख्य चर्चा

बजट सत्र के पांचवें दिन संसद में हुए हंगामे के बाद, उम्मीद है कि आज दोनों सदनों में मुख्य चर्चा अमेरिका द्वारा अवैध भारतीय अप्रवासियों को निर्वासित करने के मुद्दे पर होगी. लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने अप्रवासियों को सैन्य विमान में बेड़ियों में जकड़कर निर्वासित करने के तरीके का विरोध किया, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर इस पर कोई आपत्ति है, तो इसे उचित समय पर अमेरिका के समक्ष उठाया जाएगा.

Last Updated : Feb 7, 2025, 5:08 PM IST

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