नई दिल्लीः एनसीपी अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने उनकी जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें राहत प्रदान की, लेकिन मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली भुजबल की याचिका खारिज कर दी.
पीठ ने कहा कि उन्हें 2018 में जमानत पर रिहा किया गया था और वर्तमान चरण में उनकी गिरफ्तारी की अवैधता के सवाल पर विचार करना आवश्यक नहीं है. पीठ ने कहा, "जमानत देने के आदेश वर्ष 2018 में ही पारित किए जा चुके हैं. इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस चरण में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है. विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है."