बेंगलुरु: ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम (NEET) के खिलाफ आवाज उठाते हुए, सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को विधानसभा के दोनों सदनों में परीक्षा के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया. साथ ही केंद्र से मांग की कि वह कर्नाटक में मेडिकल प्रवेश के लिए पुरानी प्रणाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) को वापस लाने की अनुमति दे.
NEET परीक्षा में खामियों और हाल ही में हुई अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए, प्रस्ताव में केंद्र सरकार से कर्नाटक को इस परीक्षा से छूट देने और राज्य सरकार की ओर से आयोजित CET के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है. विधानसभा में यह प्रस्ताव राज्य के मेडिकल ऐजूकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉ शरण प्रकाश पाटिल ने पेश किया, जबकि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसे विधान परिषद में पेश किया.
क्या कहता है प्रस्ताव?
इसमें कहा गया है कि नीट परीक्षा प्रणाली गरीब ग्रामीण छात्रों के मेडिकल ऐजूकेशन के अवसरों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और राज्य सरकारों के संचालित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश देने के अधिकारों से वंचित करती है.
नीट परीक्षा में बार-बार होने वाली अनियमितताओं को देखते हुए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (केंद्रीय अधिनियम 30, 2019) में आवश्यक संशोधन करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर नीट प्रणाली को समाप्त किया जाए.