CAA पर जम्मू-कश्मीर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा- अधिनियम संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध

Citizenship Amendment Act, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किए जाने के बाद से यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में गर्माया हुआ है. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस अधिनियम का कड़ा विरोध किया. वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी पर लोगों के बीच विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की अधिसूचना पर कड़ा विरोध जताया. उन्होंने अधिनियम को मुसलमानों के लिए 'रमज़ान उपहार' के रूप में संदर्भित करना संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध है.

उमर ने इस बात पर जोर दिया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ ही दिन पहले सीएए अधिसूचना जारी करने का समय दर्शाता है कि भाजपा को बड़ी संख्या में सीटें जीतने का भरोसा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का लक्ष्य आगामी चुनावों में धर्म का लाभ उठाना है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से मुसलमानों को निशाना बनाया है, जो सीएए में मुसलमानों को विशेष रूप से निशाना बनाए जाने से स्पष्ट है. उमर ने चुनावी रणनीति के प्रति भाजपा के दृष्टिकोण के बारे में अपनी चिंताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि 'ऐसा लगता है कि वे आगामी चुनावों में ध्रुवीकरण की राजनीति का इस्तेमाल करना चाहते हैं.'

उन्होंने सीएए नियमों को अधिसूचित करने की तात्कालिकता पर सवाल उठाया, खासकर आसन्न लोकसभा चुनाव और सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक चुनौती लंबित होने के बाद भी. इस बीच, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मामले पर तूल पकड़ते हुए भाजपा पर 'दो राष्ट्र सिद्धांत' पर अड़े रहने और लोगों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए सीएए लागू करने का आरोप लगाया.

महबूबा ने कार्यान्वयन के समय को भाजपा की कथित विफलताओं से ध्यान हटाने और विभाजनकारी राजनीति में संलग्न होने के एक हताश प्रयास के रूप में देखा. उन्होंने सभी समुदायों, विशेषकर मुसलमानों से आह्वान किया कि वे उस जाल में न फंसें, जिसे वह भाजपा की नफरत की राजनीति का जाल बताती हैं.