बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा सबसे 'खतरनाक और क्रूर' नस्ल के कुत्तों के प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने वाले एक परिपत्र के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी. बेंगलुरु शहर में रहने वाले किंग सोलमैन डेविड और मार्डोना जॉन की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस एम. नागाप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की.
केंद्र सरकार की दलीलें सुनकर पीठ ने कहा कि खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जानी चाहिए. तदनुसार, केनेल क्लब ऑफ इंडिया भी उनमें से एक है. उसने अपने प्रतिनिधियों से चर्चा नहीं की है. इस प्रकार, केंद्र के अधिवक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा परिपत्र जारी करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए विचार किए गए सभी कारकों वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए. अदालत ने आदेश दिया कि तब तक परिपत्र को कर्नाटक राज्य तक ही सीमित रखा जाए. अगली सुनवाई 5 अप्रैल, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
याचिकाकर्ता का तर्क
मुकदमे में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुत्तों की उन नस्लों की पहचान करने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं और आक्रामक व्यवहार करते हैं. हालांकि, उन्होंने पीठ को समझाया कि परिपत्र में उल्लिखित कई नस्लों को क्रूर श्रेणी में शामिल किया जाएगा.