नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने भारत के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी (AML/CFT) प्रयासों पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है. यह रिपोर्ट 6 से 24 नवंबर, 2023 तक की ऑनसाइट विजिट के अनुसार लागू उपायों का सारांश देती है.
यह FATF की 40 सिफारिशों के साथ भारत के अनुपालन का मूल्यांकन, देश की AML/CFT प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन और सुधार के लिए सुझाव देती है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क की गहरी समझ है. हालांकि, मानव तस्करी, प्रवासी तस्करी और कीमती धातुओं और पत्थरों की तस्करी और सौदेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग/टेररिस्ट फाइनेंसिंग जोखिमों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग खतरों को समझने में और विकास की गुंजाइश है.
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर टेररिस्ट फाइनेंस मुद्दों पर प्रभावी घरेलू कोर्डिनेशन और सहयोग नीति और परिचालन दोनों स्तरों पर होता है. रिपोर्ट यह भी बताती है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग जांच आम तौर पर पहचाने गए जोखिमों के अनुरूप की जाती है और केस स्टडीज जटिल वित्तीय जांच करने और फाइनेसिंग फ्लो का पता लगाने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं.
हालांकि, अभियोजन में महत्वपूर्ण देरी के कारण लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक हो गई है और कई आरोपी मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं. आतंकवाद और आतंकवाद को रोकने और उसे बाधित करने पर भारत का जोर मोटे तौर पर पहचाने गए जोखिमों से मेल खाता है, जिसमें नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की संपत्ति जब्त करना भी शामिल है.
फिर भी गैर-लाभकारी संगठन क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के उपायों को इससे जुड़े जोखिमों के साथ संतुलित नहीं किया गया है. भारत ने हाल ही में देश के भीतर म्यूचल लीगल असिस्टेंट (MLA) कोर्डिनेशन को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के औपचारिक अनुरोधों पर प्रतिक्रियाओं की समयबद्धता में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं.
वहीं, सक्षम अधिकारी प्रासंगिक होने पर एक्टिव रूप से अंतरराष्ट्रीय सहयोग की मांग करते हैं, हालांकि रिक्वेस्ट की क्वालिटी में सुधार की गुंजाइश है. कानून प्रवर्तन एजेंसियां और वित्तीय खुफिया यूनिट (एफआईयू-आईएनडी) सक्रिय रूप से विदेशी समकक्षों के साथ अनौपचारिक सहयोग की मांग करती हैं और प्रदान करती हैं.
भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति
भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य स्रोत देश के भीतर से उत्पन्न होते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों को विदेश में या विदेश में धन शोधन करके वैध अर्थव्यवस्था में पुनः एकीकरण के लिए भारत में वापस लाया जा सकता है. भारत के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क साइबर-एनेबल धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों की तस्करी सहित धोखाधड़ी से संबंधित हैं. भारत को आतंकवाद के विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें छह अलग-अलग थिएटरों में वर्गीकृत किया गया है.
भारत में कंप्लायंस
रिपोर्ट बताती है कि भारत ने FATF स्टैंडर्ड के साथ अपने तकनीकी कंप्लायंस में मजबूत परिणाम प्राप्त किए हैं. भारत ने एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम लागू किया है जो कई मामलों में प्रभावी है.विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क, नेशनल कोर्डिनेशन एंड कोओपरेशन, और टेरर फंडिंग जांच के लिए वित्तीय खुफिया जानकारी के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं. हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के अभियोजन को मजबूत करने, गैर-लाभकारी क्षेत्र को आतंकवादी दुरुपयोग से बचाने, पर्यवेक्षण और निवारक उपायों के कार्यान्वयन के लिए बड़े सुधारों की आवश्यकता है.
वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया
रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्रालय ने ट्वीट की एक सीरीज में कहा कि भारत ने FATF से रेगुलर फॉलो-अप रेटिंग प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. यह मान्यता मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए हमारे देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है.
एक अन्य ट्वीट में, मंत्रालय ने कहा कि भारत अब FATF से रेगुलर फॉलो-अप रेटिंग प्राप्त करने वाले सिर्फ चार G20 देशों के समूह में शामिल हो गया है, जो इन अपराधों के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक गौरवपूर्ण क्षण है.
इसके अलावा, केवल पांच राष्ट्रों ने 36-40 रेकेमेंडशन का अनुपालन किया है. वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत को FATF मूल्यांकन में अपराध की आय की जब्ती के लिए तत्काल परिणाम 8 में पर्याप्त रेटिंग मिली है. हमारा मजबूत सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को उनके अवैध लाभ से वंचित किया जाए, जिससे वित्तीय ईमानदारी बढ़े.
क्या है FATF?
FATF एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण से बचाने के लिए नीतियों को विकसित और बढ़ावा देता है. FATF रेकेमंडेशन को वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (CTF) मानक के रूप में मान्यता प्राप्त है.
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