नई दिल्ली:नए आपराधिक न्याय कानूनों के अधिनियमन को समाज के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है. सीजेआई ने 'आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ' विषय पर एक सम्मेलन में बोलते हुए कि नए कानून सफल होंगे यदि हम नागरिक के रूप में उन्हें अपनाएं.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) चंद्रचूड़ ने कहा कि नए अधिनियमित कानूनों ने आपराधिक न्याय पर भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों के हितों की रक्षा करने और अपराधों की जांच और अभियोजन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए बहुत जरूरी सुधार पेश किए गए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ((BNSS) डिजिटल युग में अपराधों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण शामिल करती है.
सीजेआई ने कहा, 'संसद द्वारा इन कानूनों का अधिनियमित होना एक स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है. मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानूनी उपकरणों की जरूरत है. हमारे कानूनों का लक्ष्य पीड़ितों को आपराधिक प्रक्रिया में एजेंसी और नियंत्रण की भावना के साथ-साथ न्याय की भावना देना होना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के साथ, हम उन खामियों और क्षेत्रों की खोज करेंगे जिन पर ध्यान देने की जरूरत है'.
उन्होंने कहा कि हमारे कानूनों को गवाहों की जांच में देरी, मुकदमे के समापन, जेलों में भीड़भाड़ और विचाराधीन कैदियों के मुद्दे जैसे सदियों पुराने मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है.
सीजेआई ने राजधानी में 'प्रशासन में भारत के प्रगतिशील पथ' विषय पर एक सम्मेलन में बोलते हुए कहा, 'बीएनएसएस डिजिटल युग में अपराधों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है. यह सात साल से अधिक कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए तलाशी और जब्ती की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग और अपराध स्थल पर एक फोरेंसिक विशेषज्ञ की उपस्थिति को निर्धारित करता है'.
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि तलाशी और जब्ती की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग अभियोजन के साथ-साथ नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है. न्यायिक जांच तलाशी और जब्ती के दौरान प्रक्रियात्मक अनौचित्य के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी.
सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि जब हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं, तो हमें अब नए आपराधिक कानूनों के उद्देश्यों को पूरा करने की चुनौतियों का सामना करना होगा. रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने और ऐसी रिकॉर्डिंग न करने के परिणामों को निर्धारित करने के लिए विस्तृत नियम बनाने की आवश्यकता है.
न्यायमूर्ति ने कहा कि यह जानकर बहुत खुशी हुई कि बीएनएसएस की धारा 532 कोड के तहत सभी परीक्षणों, पूछताछ और कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करने की अनुमति देती है. यह जोड़ जितना प्रशंसनीय है, हमें कार्यवाही के डिजिटलीकरण और डिजिटल साक्ष्य बनाते समय लगातार आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और आरोपी के साथ-साथ पीड़ित की गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए. डिजिटल युग में, व्यक्ति के डेटा और संवेदनशील जानकारी को अत्यधिक महत्व मिल गया है.