गुवाहाटी: मिशन बसुंधरा राज्य के लोगों को भूमि पट्टे के लिए आवेदन करने या भूमि विवादों को निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करता है. इसका दूसरा चरण पूरा होने वाला है. असम सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया. असम में नागरिकों के लिए भूमि राजस्व सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए मिशन बसुंधरा को विकसित किया गया है.
16 फरवरी 2024 को मिशन बसुंधरा 2.0 के पूरा होने के बाद अगला चरण यानी मिशन बसुंधरा 3.0 शुरू होगा. असम कैबिनेट ने सोमवार को यह फैसला लिया. दिसपुर लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. कैबिनेट ने कई नए फैसलों को मंजूरी दी. उनमें से एक है असम माला के तहत निर्मित होने वाली 12 परियोजनाओं के लिए 1510.98 करोड़ रुपये की मंजूरी.
कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जयंत मुल्ला बरुआ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को जमीन के पट्टे जारी करने की प्रक्रिया फरवरी में समाप्त हो जाएगी और बसुंधरा 3.0 प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बसुंधरा 3.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों और धार्मिक संस्थानों को भूमि के पट्टे जारी किए जाएंगे.
मंत्री बरुआ ने यह भी कहा कि सीएम और कैबिनेट मंत्री 23 फरवरी से 29 फरवरी तक बसुंधरा 2.0 योजना के तहत लाभार्थियों को भूमि पट्टे वितरित करेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जिलेवार बैठकें कर वसुंधरा 2.0 के तहत जमीन का अधिकार पाने वाले लोगों को जमीन के पट्टे बांटेंगे. भूमिहीनों को जमीन का पट्टा देने की प्रक्रिया 23 फरवरी से 29 फरवरी तक चलेगी.
उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट ने इस साल 'अपोन घर' (Apon Ghar) योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को आवास ऋण पर 3.5 फीसदी रियायती ब्याज दर के लिए 107.30 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है. कैबिनेट ने एक मार्च से 10 मार्च तक असम सरकार की विकास यात्रा को भी मंजूरी दे दी. इस अवधि के दौरान 23,000 करोड़ रुपये की 2,276 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या शुरू होने वाली हैं. उन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा. मंत्री जयंत मल्लबारया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री इस काम को अंजाम देंगे.
