ਵਿਧਿਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
![ETV Thumbnail thumbnail](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/320-214-4421538-thumbnail-3x2-bhatti.jpg)
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਲੋਲੀਪੋਪ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਜੇਐਸ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।