ਤਰਨਤਾਰਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੁੰਨ ਦੇ 7 ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੰਬਰ 4777 ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਾਠਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 1989 ਵਿਚ ਸੁਰਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ 1989 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਗਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।
ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਈਜੀ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿੱਚ 11ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਿਆ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2003 ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੋਵੇਗੀ।
