ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 'ਸਫੈਦ ਤੇ ਹਰੀ' ਮਤਲਬ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਲਿਊਟਡ ਏਰੀਆ' ਤੇ ਸੀਵਿਅਰਲੀ ਪਾਲਿਉਟਡ ਏਰੀਆ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ NGT ਹੋਇਆ ਸ਼ਖ਼ਤ - factory warning
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨੇ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 'ਸਫੈਦ ਤੇ ਹਰੀ' ਮਤਲਬ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਲਿਊਟਡ ਏਰੀਆ' ਤੇ ਸੀਵਿਅਰਲੀ ਪਾਲਿਉਟਡ ਏਰੀਆ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।
Conclusion: