ਸੰਗਰੂਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪੈਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ ਕਰ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ/ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 8,886 ਤੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਣ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ, ਆਈ.ਈ.ਵੀ, ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ, ਏ.ਆਈ.ਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਪੈਡਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਤੋਂ ਐਚ.ਟੀ/ਮਾਸਟਰ, ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ/ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜ਼ੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 3582 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, 3442/7654 ਓ.ਡੀ.ਐਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ ਕਰਨ, ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜਿੰਗ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ/ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਢੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ‘ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਧਾ ਕੇ 55% ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।
