ਰੂਪਨਗਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
-
As per the new ordinance of Oct 24 Oct issued by Haryana amending HSGMC Act, the Govt has taken full control of historic Gurdwaras for 18 months which may be extended for other 18 months. All 41 members including Patron will be nominated by Govt and Sangat will have no role in it pic.twitter.com/6LcOyAnc3P
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) October 28, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">As per the new ordinance of Oct 24 Oct issued by Haryana amending HSGMC Act, the Govt has taken full control of historic Gurdwaras for 18 months which may be extended for other 18 months. All 41 members including Patron will be nominated by Govt and Sangat will have no role in it pic.twitter.com/6LcOyAnc3P
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) October 28, 2022As per the new ordinance of Oct 24 Oct issued by Haryana amending HSGMC Act, the Govt has taken full control of historic Gurdwaras for 18 months which may be extended for other 18 months. All 41 members including Patron will be nominated by Govt and Sangat will have no role in it pic.twitter.com/6LcOyAnc3P
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) October 28, 2022
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਮੇਤ 41 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਡਾਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
