ਰੂਪਨਗਰ : ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਰੂਪਨਗਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ : ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 8 1 ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2 75 ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ । ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ: ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਓਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇਕ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ.ਜੀ. ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
