ਪਠਾਨਕੋਟ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਾਮਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਗੱਲ 2016-17 ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 2017-18 ਵਿੱਚ 12 ਮਾਮਲੇ ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 9 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 6 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ।
