ਮਾਨਸਾ: ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਚੁਗਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Demonstration in Mansa Court) ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਾ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ (Farmers) ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:'ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ'
ਉਧਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:CM ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ....
