ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਠਿਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ 3351 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2593 ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1837 ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੰਤਬਰ 'ਚ 95,700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 123 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 834 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ 'ਤੇ 21ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 836 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਣ ਦੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਹੈ।
