ਮਾਨਸਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਾਇਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰੇਟਾ ਵਿਚਲੇ ਰਿਲਾਇਸ ਤੇਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਹੈ।
ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਤਰ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
